काठमाडौं, ३ साउन ।
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिजले नयाँ संविधानले नेपाली जनताले राखेको परिवर्तनको आकांक्षालाई सम्वोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
फोनिजले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङलाई सुझाव बुझाउँदै ‘नेपालको संविधान–२०७२’ को प्रारम्भिक मस्यौदामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आमसञ्चारको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा फोनिजको केहीं असहमति रहेको समेत बताएको छ ।
सुझाव बुझाउने क्रममा फोनिजले अन्तरिम संविधान–२०६३ ले प्रस्तावनामै प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वगतन्त्रताको पूर्ण शब्द हटाई प्रेस स्वतन्त्रतामात्र राखिनुले प्रेसको अधिकार खोस्न लागिएको हो की भन्ने गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको बताएको छ ।
साथै सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा अन्तरिम संविधानले मातृभाषामा पनि सूचना पाउने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गरेकोमा नयाँ संविधानको मस्यौदामा त्यसलाई हटाउनुले व्यवारत: मातृभाषालाई राष्ट्र भाषाको रुपमा स्वीकार नगरिएको देखिएको छ जनाएको छ ।
सभामुख नेम्वाङलाई सुझाव बुझाउदैं फोनिज अध्यक्ष डण्ड गुरुङले संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गर्न, सूचनाको हकमा मातृभाषामा सूचना पाउने व्यवस्था उल्लेख गर्न र सञ्चारसंग सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायमा आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मुश्लिम, मधेसी, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्रको समावेशी समानुपातिक प्रतिधित्वको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक हुनु र सुझाब संकलन कार्य प्रारम्भ हुनुलाई फोनिजले स्वागत गरेको उल्लेख गर्दै यस संविधानद्वारा प्रदत्त आमसञ्चारको हकमाथि कुनै प्रकारको हस्तक्षेप वा नियन्त्रणको कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनुपर्ने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित पक्षलाई कानुनबमोजिम उचित क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनुपर्ने ब्यबस्था उल्लेख हुनुपर्ने लगायतक माग सहित फोनिजले सुझाव बुझाएको हो । सभामुख नेम्वाङलाई सुझाव बुझाउ फोनिज अध्यक्ष डण्ड गुरुङको नेतृत्वको टोली गएको थियो ।
