सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२ / ०७३ को बजेटमा पुनःनिर्माणका लागी १९ अर्ब रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । भूकम्पबाट प्रभावित पुरातात्विक सम्पदा क्षेत्रको पुनःनिर्माणका लागी १९ अर्ब रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको हो ।
भुकम्पले क्षति र्पुयाएका ऐतिहासिक सम्पदा, मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद र संरचनाहरुलाई तिनको मौलिक तथा सांस्कृतिक स्वरुप कायमै राख्ने गरि आधुनिक प्रविधिका साथ पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता सरकारको छ ।
अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले मंगलबार व्यवस्थापिका संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि ’हाम्रो धरोहर हामै दायित्व’ अभियान सञ्चालन गरिने बताउनु भयो ।
उहाले भन्नुभयो ,’यसका लागि राष्ट्रिय पुननिर्माण कोष अन्तरगत छुटै सम्पदा कोष व्यवस्था गरि स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरुको रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’
राष्ट्रिय पुननिर्माण कोषबाट पुरातत्विक संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि २ अर्ब रूपैंया छुट्याइएको छ । सरकारले राष्ट्रिय पुननिर्माण कोषबाट हुने खर्चबाहेक पुरातत्विक क्षेत्रका लागि १७ अर्ब बिनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले सम्पदा पुनःनिर्माणमा थप नयाँ रणनीति पनि अपनाएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण कोषबाट सम्पदा कोषमा आम नेपालीको अपनत्व र योगदान बढाउन दुरसञ्चार सेवा दस्तुरमा १ प्रतिशत थप गरि उक्त रकम जम्मा गर्ने प्रवन्ध गरिएको अर्थमन्त्री महतले बताउनु भयो ।
उहाले सरकारले स्वीकृत गरेको ढाँचा, रुवरुप र गुणस्तर कायम हुने गरि स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाले यस्ता सांस्कृतिक सम्पदाहरुको निर्माण गर्न चाहेमा निर्माण अनुमति दिइने बताउनु भयो ।
सरकारले क्षतिग्रस्त पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदास्थलको वरिपरि रहेका व्यक्तिगत घरहरुलाई समेत सो स्थलको सांस्कृतिक महत्व झल्किने किसिमले पुननिर्माण गर्न प्रोत्साहन गरिने जनाएको छ । मन्त्री महतले यसमा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु तथा श्रमको उपयोग गरिने बताउनु भयो ।
सरकारले सांस्कृतिब र ऐतिहासिक धरोहर लुम्बिनी र जनकपुरको विकासका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, लुम्बिनी क्षेत्रको गुरूयोजना अनुरुपका कार्यहरु शीध्र सम्पन्न गरि बुद्धिष्ट सर्किटको प्रारम्भिक कार्य शुरु पनि आगामी आर्थिक वर्ष भित्रमा गरिने बताइएको छ ।
अर्थमन्त्रीले मूर्त र अमूर्त संस्कृतिको संरक्षण सम्बर्द्धन र यसको जीवन उपयोगिताको व्यवहारिक पक्षलाई उजागर गर्दै सम्बन्धित समुदायको सक्रिय सहभागितामा संस्कृति संरक्षण र प्रवर्द्धनको पुनर्जारण वर्षको रुपमा अभियान चलाई सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पदाहरुको संरक्षण एवं दिगो व्यवस्थापन गरिने बताउनु भयो ।
सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डन मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ५२ करोड ४५ लाख ५८ हजार बजेट छुट्याएको छ । जसमा नेपाल सरकारबाट ३ अर्ब ७४ करोड २३ लाख १ हजार र अनुदानबाट ७८ करोड २२ लाख ५७ हजार छन् ।
भुकम्पका कारण २० जिल्लाका ७ सय ४५ सम्पदामा क्षति पुगेको पुरातत्व विभागले जनाएको छ ।
जसमा काठमाडौंका सात विश्वसम्पदा सुचीमा परेका सम्पदाहरू पनि छन् । सम्पदा क्षेत्रमा १९ अर्ब २२ करोड क्षति भएको र यसको पुनःनिर्माणका लागि २० अर्ब ५६ करोड आवश्यक रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विपदपछिको आवश्यकता पहिचान (पीडीएनए) रिर्पोटमा उल्लेख गरिएको छ ।
