आर्थिक मसान्त सकिनै लाग्दा अछामका सरकारी तथा गैर निकायलाई कामको चटारो सुरु भएको छ ।
वर्ष भरी कानमा तेल हालेर बस्ने अनि वर्ष सकिनै लाग्दा विभिन्न शिर्षकमा खर्च गर्नु रकम बचाउँन नमिल्ने भएपछि सक्नै पर्ने बाध्यताकारण उनीहरुलाई हम्मे–हम्मे पर्न थालेको हो । यसमा कार्यालयमा काम गरिरहेका कर्मचारी, उपोभोक्ता समिति र सरोकारवाला निकायहरुको समेत संलग्नता रहने गरेको छ ।
यतिबेला सरकारी तथा गैर सरकारी निकायका प्रतिनिधीहरुबाट प्रायजसो हरेक दिन फोन आउँछ । दाई, सर, भाई, मित्र भनेर सम्वोधन गर्दै भोली, पर्सि कहिले अनुगमन छ । रमाइलो हुन्छ ।
तपाई पनि तयार हुनुप¥यो भन्दै उनीहरुले आग्रह गर्छन् । फोनमा अनुगमनका लागी जान उनीहरुले गरेको आग्रह र विषय बस्तुप्रतिको गम्भीरता हेर्दा जानै पर्ने जस्तो देखिन्छ ।
तर वर्ष भरी कुनै वास्ता नगर्ने अनि वर्षको अन्तमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार लगायत समाजका टाठाबाठा र अगुवाहरुलाई अनुगमनमा लगेर मिठो मसिनोमा भूल्याएको हेर्दा त लाग्छ सरकारी निकायका भ्रष्ट कर्मचारीहरुले समाजका जान्ने, सुन्ने र भद्र भलादमीमा गनिने हामीहरु पनि उनीहरुको जालमा फँसेका हौकी ! भनने महसुस हुन्छ ।
असारमै बजेट निकासा हुने । कार्यक्रम योजना बनाउने । सम्पन्न गर्ने र अनुगमन पनि गरिने कामले गर्दा हामीले कस्तो कार्यक्रम र योजना बनाएका छौ ? कस्तो मानविय र भौतिक विकास गर्न खोजिरहेका छौ ? अनुगमन त कार्यक्रम र योजनाको दिगोपन, गुणस्तर, शुसासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीताका लागी गरिनु पर्ने हो तर अहिले काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिरको नेपाली उखान लागु भएको यतिबेला गरिने अनुगमनले प्रष्ट पार्छ ।
विहान वेलुकी सबैजसो सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयका प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रमुख, प्रतिनिधि र पत्रकारहरुको मोबाइलमा घन्टी वज्छ । अन्य कुनै कामका लागी होइन अनुगमनका लागी मात्रै हो । पछिल्लो समयमा अछाम मात्रै नभएर देशभरि नै अनुगमनको राम्रै खेति फलेको छ ।
हामीले गर्ने अनुगमनले भौतिक पुर्वाधार र मानविय विकासमा हुने हरेक गतिविधिमा शुसासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीता योजनामा गुणस्तर दिगोपन हुनुपर्ने हो । हरेक गाउँ बस्तिमा अनुगमन गर्न जाँदा के विधि अपनाएका छौ ? कतै हामीले गर्ने अनुगमन अनुगमनमा मात्रै सिमित भएको त छैन ? आर्थिक वर्षको अन्तिममा गरिने यस्ता कामले आम नागरिकमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? भन्ने विषयमा आम नागरिक र सरोकारवाला निकायहरु सचेत हुनैपर्दछ ।
आजभोली यो अनुगमनले गर्दा सबैजसो कार्यलयमा हुने दैनिक कामहरु पनि प्रभावित बनिरहेका छन् । अहिले फेशन बनेको अनुगमनले जिल्लामा काम गरिरहेका सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयका कर्मचारी राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता र पत्रकारका लागी जिल्ला भ्रमण गर्ने आन्तरिक पर्यटककोरुपमा गाउँ बस्तिमा जाने बहाना बनेको छ ।
हुन त यो अनुगमन कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता र जिल्लामा क्रियाशील पत्रकारहरुको सम्बन्ध सुधार गर्नका लागी राम्रो अवसर पनि मिलेको छ । तर ग्रामीण क्षेत्रका आम नागरिकका लागी प्रभावहिन बन्दै गएको छ । विशेष गरि असारमा गरिने अनुगमन ।
हामी अनुगमन के का लागी गर्ने ? कहाँ गर्ने ? क–कसले गर्ने ? कसरी गर्ने ? कति पटक गर्ने ? अनुगमन पछी योजनाको स्तर के हुने ? यसकाबारेमा राम्रो हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । अनि हाम्रो अनुगमन कस्तो छ ? हामी अनुगमन गर्न जानु अघि के के गर्छौ ? अनुगमनको प्रतिवेदन बन्छ की बन्दैन ? अनुगमन पछी बनेका हाम्रा प्रतिवेदन कस्ता हुन्छन् ? सार्वजनिक हुन्छ की हुदैनन् ? अनि कार्यान्वयन हुन्छन् की नाई ? भन्ने विषयमा पनि छलफल, चाँसो हुनु जरुरी छ ।
हामीले अनुगमन गरेपछी कति योजना ? कति सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयका कार्यक्रमहरुलाई पुरस्कृत, दण्ड र सुधारकालागी सुझाव दिएर सुधार भएको छ । समाजमा के सकारात्मक सन्देश प्रवाह भई सबैले हामीवाट सिक्नु पर्ने पाठ बनेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै आएर किन गरिन्छन् अनुगमन ?
हामीले गरेको कैलाशखोला साना जलविद्युत आयोजनाको गती वेवारिसे लास बनेको छ । वाध भत्केपछि पुननिर्माणकालागी प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित सवै सरोकारवालाले अनुगमन गरेको वषौ बितिसक्दा पनि पुननिर्माण हुन नसक्नुले अनुगमनको सार्थकतालाई पुष्टि गरेको देखिन्छ । हजारौं खर्च गरेर अनुगमन गर्ने अनि अनुगमनको परिणाम र प्रभावकारीताका बारेमा कसैले नसोच्ने हो भने अनुगमन मात्र गर्नुको के अर्थ भो र ?
२०६५ सालदेखि निर्माण सुरु भएको मंगलसैन दरबार २ वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न भईसक्नुपर्ने थियो । तर निर्माण सुरु भएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकनेको मंगलसैन दरबार, महेन्द्र उच्च माध्यामीक विद्यालय बयलपाटाको भवन र २१ महिनाभित्रै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बुढीगंगा चित्रेपुल र कैलाश खोलाको दर्नामा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको पुलको अनुगमन कसले गर्ने त ?
माथी उल्लेखित आयोजनाको निर्माण गरि सक्ने समय कति हो यसका बारेमा आम अछामी बेखवर छन । जिल्लामै महत्व राख्ने योजनाहरुको त दरुदसा यस्तो छ । हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्छौ हाम्रा दुरदराजको अवस्था कस्तो होला ? अनि हामीले गरेको अनुगमनको प्रभावकारिता कस्तो होला ?
अब आम नागरिकले हामीले अनुगमन गर्दा विश्वास गरि हाल्नु पर्ने आधार के छन् ? समाजमा के परिवर्तन भएको छ ? काम नगरे पनि उपभोक्ता र सरोकारवाला मिलेर प्रतिवेदन बनाएर भुक्तानी लिने परम्परालाई अझै तोड्न सकिएको छैन । यो महिनामा कोठामै योजना बनाइ कोठामै कागजपत्र मिलाउने नै होलान् ।
कोठामै बसेर बन्ने योजनाको कहिले र कसले गर्छ अनुगमन ?यदी ति योजनाहरुको अनुगमन नगरिने हो भने अनि हाम्रो अनुगमनको औचित्य के भयो र ? अब हामी अनुगमनकर्ताहरु पनि जिम्मेवार बन्नु पर्छ की पर्दैन ?
सामान्यतयाः एक योजनाको कम्तीमा पनि तिन पटक आयोजनाको सुरुवात, मध्य भाग र अन्तिममा अनुगमन गरेपछी मात्रै योजनाको गुणस्तर दिगोपना र लागत बजेटका बारेमा सरोकारवालाले जानकारी लिएपछी मात्रै हामीले परिकल्पना गरेको शुसासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीता कायम होला । हामी योजना र कार्यक्रमको कति पटक अनुगमन गर्ने गरेका छौ ।
जनताका आँखामा छारो फाल्न र दोषी हुनबाट जोगिनका लागीमात्रै अनुगमन हुने हो भने अब जनताले त्यसको प्रत्यक्ष निगरानी राख्नुपर्दछ । अनुगमनका लागी मात्रै अनुगन गरिने हो भने भौतिक र मानविय विकासका हिसावले बिकटमा रहेका दुरदराजका गाऊँ बस्तिमा निर्माण भैरहेका योजना र कार्यक्रममा कुनै पनि सुधार गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । त्यसकारण हतार–हतारमा अनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा विधि र प्रक्रियाका लागी मात्रै गरिने अनुगमनको कुनै औचित्य देखिदैन ।
लेखक अछामका सिनियर पत्रकार हुन् ।
