काठमाडौँ, ९ असार । सहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावित बजेटमाथि आज व्यवस्थापिका–संसद्को वातावरण संरक्षण समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरुले कार्यान्वयन हुने बजेट र योजनामात्र ल्याउन जोड दिएका छन् ।
सांसदहरुले वर्षांैसम्म सम्पन्न नहुने बर्सेनि बजेटमात्र बढ्ने माथिबाट लादिएका योजनाले परिणाम नदिने हुँदा अब स्थानीय आवश्यकता हेरी कार्यान्वयनयोग्य योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले सन् २०१७ सम्ममा सम्पूर्ण नागरिकलाई खानेपानी र सरसफाइको व्यवस्था उपलब्ध गराउने भनेपनि ग्रामीण क्षेत्रमात्र होइन राजधानीमा समेत खानेपानी र ढलको भयावह समस्या रहेको सांसदले गुनासो गरे ।
अहिलेकै कार्यशैली, बजेट तथा योजनाले सरकारको त्यो लक्ष्य उक्त समयमा पूरा नहुने भन्दै सांसदहरुले ग्रामीणक्षेत्रमा खानेपानीको व्यवस्था गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउन माग गरे ।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिव अर्जुनबहादुर कार्कीले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट सीमामा आधारित रहेर रु २४ अर्ब ९६ करोड २२ लाख ६५ हजारको बजेट तयार गरिएको जानकारी गराएका थिए ।
बजेटमध्ये सरकारको तर्फबाट रु १४ अर्ब ९० करोड ३७ लाख १३ हजार, रु दुई अर्ब २४ करोड ९७ लाख ९० हजार अनुदान र रु सात अर्ब ८० करोड ८७ लाख ६२ हजार ऋण रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समितिका सभापति जनकराज चौधरीको सभापतित्वमा सम्पन्न बैठकमा सांसदहरु सीता ज्ञवाली, वीरबहादुर बलायर, दीर्घराज भाट, सत्यनारायण मण्डल, रजनी चौधरी, हरिप्रसाद उप्रेती, रञ्जित कर्णलगायतले दीर्घकालीन सोचका साथ योजना अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
