अर्थमन्त्री डा.रामशरण महत र राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले संयुक्त हस्ताक्षर गरी विश्व बैंकका अध्यक्ष जिम जोङ किमलाई जेठ १७ गते लेखेको पत्रमा नेपाललाई १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ ऋण आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।
पत्रमा ऋणबापत नेपाल सरकारले विश्व बैंकले तोक्ने वार्षिक सेवाशुल्क(सर्भिस चार्ज) र प्रतिबद्धता शुल्क (कमिट्मेन्ट फी) तिर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।
नेपालको प्रस्तावअनुरूप विश्व बैंकले ऋण दिने जानकारी पठाएलगत्तै अर्थ मन्त्रालयले त्यसबारेको प्रस्ताव शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालका लागि रकम अत्यावश्यक परेको भन्दै विश्व बैंकसँग ऋण लिने प्रक्रिया पूरा गर्न उच्चस्तरीय टोली विश्व बैंकको अमेरिका वासिङ्टन डिसीस्थित कार्यालय पठाउने निर्णय गरेको छ।
टोलीको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव मधुकुमार मरासिनीले गर्नेछन्।
अर्थ मन्त्रालयले ५० मिलियन डलर अर्थात् पाँच अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ ऋण लिन खोजेको भए पनि विश्व बैंकले १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ ऋण दिन तयार भएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्मा शुक्रबार पेस गरेको प्रस्तावमा छ, ‘वैशाख १२ को महाभूकम्पले गरेको विनाशबाट सिर्जित परिस्थितिमा विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था नेपाललाई पूर्वप्रस्तावित ५० मिलियन अमेरिकी डलरको सहयोग रकममा वृद्धि गरी १०० मिलियन डलर बराबरको ऋण (डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट) सहयोग उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ।’
यसअघि जेठ १ गते विश्व बैंकले नेपाललाई पत्र पठाई पूर्वप्रतिबद्धताअनुरूप काम भएनभएकोबारे स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको थियो।
जबाफमा सरकारले नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको व्यवस्थापनामा व्यापक सुधार गरिएको तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेविरुद्ध गरिएका कारबाही उल्ले य भएको जानकारी पठाएको थियो। आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।
