काठमाडौ, १७ जेठ ।
भूकम्पबाट चर्किएका काठमाडौं उपत्यकाका १३ वटा अपार्टमेन्टबाट पीडितहरुको शनिबार सम्पन्न संयुक्त भेलाले बनिसकेका अग्ला संरचनाको हकमा उच्चस्तरीय छानवीन आयोग गठनको माग गरेका छन् । साथै स्थानिय वस्तुस्थितीसुहाउँदो भवनसम्वन्धी नयाँ मापदण्ड पनि चाहिने निष्कर्श निकालेका छन् ।
शनिबार बालकुमारीमा आयोजित उक्त भेलाले विद्यमान मापदण्डलाई मिचेर काम गर्नेरगराउनेविरुद्ध कडा कारबाहीका साथै यस्ता अग्ला भवनहरुबाट खतरामा परेका टोलवासी एवं स्वयं अपार्टमेन्टमा बस्दै आएकाहरुलाई तत्काल सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनसमेत सरकारसँग माग गरेको छ ।
‘मापदण्ड उल्लंघन गरेर बनेका सम्पूर्ण भवनहरु भत्काइनु पर्छ,’ भेलाद्वारा जारी संयुक्त घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘महाभुकम्पपछिको अनुभवलाई समेत समेटेर अब भवनसम्वन्धी नयाँ कानुन बन्नु जरुरी छ ।’
एघार बूँदे मागपत्रमा विकसित राष्ट्रमा जस्तो अग्ला घरहरु बनाउनका लागि बेग्लै स्थान छुट्याइनु पर्ने र पहिल्यैदेखि घना आवादी रहँदै आएका स्थानमा कुनै हालतले अग्ला संरचना उभ्याइन दिइनु नहुनेतर्फ सचेत समेत गराइएको छ ।
यसअघि वेष्टार अपार्टमेन्टबाट पीडित बालकुमारी टोल संरक्षण समितिका संयोजक रहेका कार्कीकै नेतृत्वमा गठित यो संयुक्त संघर्ष समितिमा १३ वटै अग्ला अपार्टमेन्टबाट पीडित टोलका नेतृत्वकर्तालाई समावेश गरिएको छ । सनराइज टावरबाट पीडित नख्खु टोलका संयोजक सुवास भण्डारी २१ सदस्यीय संयुक्त संघर्ष समितिका उपसंयोजक छानिएका छन् ।
भेलाले अग्ला अपार्टमेन्टबाट पीडित थप टोलवासीलाई पनि समेट्दै लैजाने र आगामी सोमबार बस्ने बैठकबाट विरोध तथा प्रदर्शनका विभिन्न कार्यक्रम तय गर्ने निधो गरेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
