काठमाण्डौ ,११ जेठ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले भुकम्पबाट प्रभावित संकटग्रस्त घोषित जिल्लाहरुमा सूचना प्रवाह गर्ने संचार माध्यमलाई विशेष सहुलियत र सुविधा प्रदान गर्ने कार्ययोजना तर्जुमा गरी लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
आयोगले आवश्यकतानुसार मिडियाहरुसँग परामर्श गरी आम जनताको वृहत्तर हितमा आधिकारिक सूचना प्रकाशितरप्रशारित गर्ने निश्चित विधि तर्जुमा गरी लागू गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
आयोगले सोमवार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटी राष्ट्रिय संकटको अवस्थामा भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह हुन नदिन र नियमित रुपमा आधिकारिक तथा विस्तृत सूचना प्रवाह गर्न सबै सरकारी निकाय र सार्वजनिक निकायलाई निर्देशन दिन सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरी बाँस्कोटा ,सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियानसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री कोइरालासमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
टोलीमा फ्रिडम फोरमको समन्वयमा विभिन्न ६१ वटा सूचनाको हकको राष्ट्रिय संजालका सदस्य, सूचनाको हकका विज्ञ, सूचनाको हकको क्षेत्रमा कार्यरत नागरिक समाज संस्थाका प्रतिनीधिको पनि उपस्थिती थियो ।
प्रधानमन्त्री कोईरालासँग उनीहरुले नागरिकको सूचनाको हक तथा थाहा पाउने अधिकारको सुनिश्चितता र प्रत्याभूतिको व्यवस्थाको माग गरेका छन् ।
यस्तै, नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय लगायत अन्य सार्वजनिक निकायले राहतस्वरुप पठाएको सहयोग कहाँ, कहिले र कुन प्रक्रिया मार्फत वितरण भइरहेको छ भन्ने कुराको स्पष्ट जानकारी संचारमाध्यमलाई दिई जनतालाई सुचित गर्नुगर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।
आयोगले दिएको सुझाव ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आयोगले दिएको सुझाव मन्त्रिपािरषदमा छलफल गराई कार्यान्वयन गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
