यसअघि, संविधानसभामा २६ जना मनोनयनमा राजनीतिक आस्था भएका व्यक्तिलाई पार्न नमिल्ने जिकिर गर्दै सभासद विश्वेन्द्र पासवानले दायर गरेको निवेदनमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले निश्चित मापदण्ड तोकेको थियो।
सर्वोच्चको पूर्ण इजालसले २६ जनाको नियुक्ति मन्त्रिपरिषदको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै पुनरावलोकनको अनुमति दिएको थियो। उक्त निर्णयमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले मनोनयन गर्ने अधिकार सरकारको पोल्टामा पारिदिएको हो।