भुकम्पको पीडाले मर्माहत कतिपय नेपाली परिवार वर्षौदेखि अमेरिकामा रहेका आफ्ना परिवारका सदस्य आउलान् कि भनेर बाटो कुरेर बसेका छन् । कागजले अवैधानिक भएका त्यस्ता नेपालीका लागि १८ महिनाका लागि मात्रै भए पनि त्यस्तो सुनौलो अवसर जुटाइदेला त रु उनीहरुले कहिल्यै नसुनेको टीपीएसले उनीहरुको जीवनमा पुनर्मिलनको क्षण ल्याईदेला त रु वर्षौदेखि मरेको उनीहरुको आशामा पालुवा पलाएको छ । के अमेरिकामा रहेका अगुवा नेपाली र संघसंस्थाहरु एकजुट भएर त्यो पुण्यकार्यका लागि सहकार्यको यात्रा गर्नेछन् रु र, टीपीएसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनेछन् । अहिले मुलुक र अमेरिकी डायस्पोरा लाख टक्काको यही प्रश्नको उत्तर पर्खेर बसेको छ ।
अमेरिकामा कति नेपाली छन्, यतिबेला यो आफैंमा एउटा मिलियन डलर प्रश्न बनेको छ । भन्नलाई त भन्नेहरुले ठाउँ र परिस्थिति हेरेर यो संख्या तीनलाख देखि पाँचलाखसम्म भन्ने गरेका छन् । तर, जब साँच्चैको तथ्यांक आवश्यक पर्छ, त्यसबेला भन्ने गरिएको संख्याको १० प्रतिसत संख्या जुटाउन पनि गाह्रो हुन्छ । यसको कारणका रुपमा भन्नेहरुले थप भन्ने गर्छन्, माथिबाट आउनेहरुको तथ्यांक भए पनि तलबाट आउनेहरुको तथ्यांक छैन । यही तलको बाटो भएर आउनेहरुको कारण यसले तथ्यांकको रुप लिन नसकेको हो । ओभर स्टे अर्को सानो कारण भए पनि त्यस्तो संख्या अमेरिकी अध्यागमन कार्यालयसँग हुन्छ र आवश्यक पर्दा निकाल्न पनि सकिन्छ । साँच्चैको तथ्यांक जम्मा हुने क्रममा त्यो खासै समस्या पनि हैन । जे होस्, अमेरिकामा नेपालीको तथ्यांक मिथ्यांक भएको छ । यसैले त नियात्राकार ताना शर्माले अमेरिकालाई पातालको संज्ञा दिदैं भनेका छन्, पातालमा भासिने हो । भासिनेहरुलाई गन्न आवश्यक हुदैन । त्यसैले अमेरिकामा नेपालीको संख्या कति हो, यो आफैंमा महत्वपूर्ण भए पनि गौढ रहदै आएको छ ।
भर्खरै सम्पन्न एनआरएन अमेरिकाको चुनावमा नेतृत्वको दावी गर्नेहरुको साझा मुद्दा थियो, अमेरिकामा रहेका नेपालीको डाटाबेस बनाउने । हार्नेहरुले भन्न पाउने भए, हामीलाई जिताएको भए गरेर देखाउने थियौं । तर, जित्नेहरुको पनि यही मूल मुद्दा भएकाले उनीहरुले भने त्यसो भन्ने छुट पाउँदैनन् । आशा गरौं, लगभग असम्भवप्रायः मानिएको यो काम नवनिर्वाचित डा। केशव पौडेलको कार्यसमितिले पूरा गर्नेछ र नेपालीलाई मिथ्यांकको कोटीबाट तथ्यांकको कोटीमा पुर्याउने छ ।
नेपालीको तथ्यांक कति हो, यो सधैंभरी आवश्यक पर्ने दालभात जस्तो संख्या हैन । कहिलेकाँही चाहिन्छ तर चाहिने बेलामा भने महत्वको साथ चाहिन्छ । एनआरएनको सदस्य अभियानको बेला यो आवश्यक परेको थियो । त्यतिबेला यसले केही अर्थमा रंग पनि लायो र अमेरिकामा रहेका नेपालीको संख्या आधिकारिक रुपमै १० हजारभन्दा उकालो लागेको पुष्टि भयो । दावी गरिएको संख्याको अगाडि साह्रै लिलिपुट भए पनि यो तथ्यांक नहुनु मामाभन्दा कानो मामा निको भन्ने अर्थमा यो आफैंमा ठूलो उपलव्धी थियो । आशा गरौं, हरेक नेपाली तथ्यांकमा आउने सुनौलो समय छिटै आउनेछ । हरेक नेपालीले आफूलाई तथ्यांकमा पार्न चाहे भने एनआरएनको छानामुनि नै त्यो सम्भव हुन्छ । अनेकौ कमी कमजोरीका बाबजुद पनि एनआरएन नै अमेरिकी डायस्पोरामा रहेका धेरैभन्दा धेरै नेपालीलाई समेट्ने संस्था हो । यसबाट बाहिर रहेर हैन, यसलाई सघाएर नै गुमनाम नेपालीले आफूलाई नाम दिन सक्छ ।
अहिले फेरि एकपटक अमेरिकामा नेपालीको संख्या चाहिने बेला भएको छ र सम्भवतः पहिलोपटक साहै राम्रो कामको लागि चाहिन लागेको हो । प्रसंग, नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्प र यसमा कागजको अभावमा पाताल प्रवासमा रहेर वर्षौदेखि भेट हुन नसकेका परिवारहरुको भेटघाटसँग सम्वन्धित कल्याणकारी अभिष्टको हो । पुनर्मिलनको सम्भावित अवस्था सिर्जनाका लागि आवश्यक पर्ने आफैंमा यो एक परोपकारी संख्या हो । यसमा आफूलाई लुकाउनुभन्दा देखाउनुमै सबैको कल्याण छ । यसबाट आफूले गुमाउनुपर्ने केही नभए पनि पाउन सकिने कुराहरुको भने लामै फेहरिस्त बनाउन सकिन्छ । यसबाट प्रष्टसँग देखिनसक्ने फाइदा कागजको अभावमा वर्षौदेखि अवैधानिक रुपमा अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुलाई हुन्छ । १८ महिनासम्म कानूनी हैसियत प्राप्त गर्दै उनीहरुले दुःखको यो बेला परिवारसँग पीडा साटासाट गर्न पाउँछन् । एकले अर्कोसँग गला मिलाउन पाउँछन्, ढोगभेट गर्न पाउँछन् र त्योभन्दा पनि ठूलो माया साटसाट गर्न पाउँछन् । वर्षौदेखि विछोडिएको परिवारका वीचमा यस्तो पुनर्मिलन भएको कल्पना मात्र गर्दा पनि मनै रोमाञ्चित भएर आउँछ । साँच्चै गराउन सकियो भने योभन्दा ठूलो पूण्य केही नै हुदैन ।
यो मानवीय पक्षसँग जोडिएको छ, टीपीएस अर्थात्, टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेट स्टाटस । अमेरिकी सरकारले अध्यागमन र राष्ट्यितासम्वन्धी कानूनमा गरेको विशेष व्यवस्था हो यो । यसभन्दा अघि मानवीय विपत्तिमा परेका थुप्रै समुदायले अमेरिकामा यो अवस्थाको उपयोग गरेका छन् । पछिल्लोपटक हैटीमा आएको भूकम्पको पीडामा परेकाले यो विशेष अमेरिकी सुविधा लिएका थिए । त्यही पछिल्लो नजिरका आधारमा यतिबेला नेपालीलाई पनि यो विशेष सुविधा प्रदान गरिनुपर्छ भन्ने कुराले अमेरिकाको नेपाली डायस्पोरामा तुल पक्डेको छ । यसका लागि एजेन्डा सेटिंग गर्न अमेरिकाममा रहेका अगुवा नेपालीहरु लागिपरेका छन् । कतिपय व्यक्तिगत रुपमा त कतिपय संस्थागत रुपमा । नेपाली राजदूतावासमार्फत नेपाल सरकार पनि यसमा गाँसिन आइपुगेको छ । यसका लागि कोठेदेख चोटे बैठकमात्र हैन, लविंगको काम पनि द्रुतगतिमा अघि बढेको छ । यसमा खासगरी डेमोक्रेटिक पृष्ठभूमीका अमेरिकी राजनीतिज्ञहरु पनि लागिपरेका छन् । यसमा सारा अमेरिका एकसाथ उभिनका लागि ह्वाइट हाउस रिपब्लिकन अनहारको पनि साथ खोजिरहेको छ । अहिले नेपाली डायस्पोराका अगुवाहरु आआफ्नो च्यानलमार्फत् त्यस्ता अनुहारको खोजीमा छन् । जतिसक्दो छिटो त्यस्तो अनुहार मिल्नेछ, अरु प्रावधानको अभावमा पनि नेपाली समुदायलाई त्यो सुविधा प्राप्त हुने सम्भावना बढ्दो छ ।
सामान्यतः यस्तो प्रावधानका तीन पक्ष हुँदारहेछन्, पहिलो पक्ष त्यस्तो समुदायको बाक्लो उपस्थिति । त्यसमा एक लाख संख्या पुर्याउन सकियो भने त्यो नै पहिलो लाग्ने हतियार हुँदोरहेछ । दोस्रो, त्यस्तो पीडित समुदायको थातथलोको सरकारले औपचारिक च्यानलमार्फत् गर्ने अनुरोध हुँदोरहेछ । तेस्रो, अमेरिकी राजनीतिज्ञहरु खासगरी कंग्रेसम्यान र सिनेटरहरुको समर्थन आवश्यक पर्ने रहेछ । अहिले यी तीन पक्षमध्ये दोस्रो पक्षले पूर्णता पाएको छ । यस क्रममा अमेरिकाका लागि नवनियुक्त राजदूत डा। अर्जुनकुमार कार्कीले औपचारिक रुपमै अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टमा टीपीएसको विशेष व्यवस्थाका लागि निवेदन दिएका छन् । तेस्रो पक्षमा डेमोक्रेटिक पार्टीको आवश्यक समर्थन पूरा भएको छ भने रिपव्लिकन पार्टीको समर्थन जुटाउने क्रम जारी छ । यसमा के पनि हो भने रिपब्लिकनको पनि समर्थन भए राम्रो नभए पनि काम चल्ने भएकाले यो प्रावधान पनि लगभग पूरा भएकै अवस्था हो । रह्यो, पहिलो र महत्वपूर्ण पक्ष त्यसका लागि डीवी अर्थात् अधिवक्ता डिल्ली भट्टले अमेरिकी राष्ट्पतिसमक्ष पिटिसन दर्ता गरिदिए पनि त्यसमा हस्ताक्षर गर्नेको संख्या भने प्रर्याप्त हुन सकेको छैन । भन्नलाई लाखौं नेपाली भनिए पनि यस्तो संख्या यतिका दिन वितिसक्दा पनि १० हजारभन्दा बढी नाध्न सकेको छैन । भलै यो संख्या पर्याप्त नभए पनि नेपाली समुदायले टीपीएस पाउने सम्भावना बढ्दो छ । तर, यसले अमेरिकामा नेपाली समुदाय १० हजार पनि छैन भन्ने तथ्यांक प्रस्तुत गर्नेछ । र, प्रकारान्तरमा अमेरिकामा नेपाली मूलको तौल नाप्ने कमानीका रुपमा यो तथ्यांक प्रस्तुत हुनेछ । त्यसले अमेरिकी भोटको राजनीतिमा नेपाली समुदायलाई बिना तौलको समुदायका रुपमा प्रस्तुत गर्नेछ । अहिले नेपाली समुदाय लाखौको संख्यामा छ भनेर नेपाली मूलका केही अमेरिकी नेपालीले अमेरिकी राजनीतिमा पाउँदै आएको ठाउँ पनि गुम्ने सम्भावना बढ्ने छ । र, अझ केही अधिकारकर्मी र एनजीओले लाखौंको संख्यामा रहेको नेपाली समुदायका लागि भनेर हासिल गर्दै आएको बजेट पनि संकटमा पर्नेछ ।
अव प्रश्न उठ्छ, नेपालमा विपत पर्दा सहयोगका लागि ब्यानर थापेर सडक सडकमा हात थाप्न पुग्ने नेपाली समुदाय आफ्नो हैसियत देखाउने बेलामा भने किन आफूलाई लुकाउँछ रु आफ्नो अस्तित्व देखाउने बेला किन विस्मृतिको गर्तमा हराउन चाहन्छ नेपाली रु पीडितका लागि आफ्नो पेट काटेर सहयोग गर्ने नेपाली वर्षौदेखि विछोडिएका परिवारको मिलन गराउने अभियानबाट भने किन टाढा भाग्छ रु के नेपाली जाति मिलन नै नचाहने जाति हो रु अथवा, ह्याप्पी एन्डिंगभन्दा पनि स्याड एन्डिंगमै रमाउने सेक्सपियरिन सोचमा रमाउने जाति हो नेपाली रु अरुलाई पर्दा जे पनि दिने भनेर चिनिएको यो जाति आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीको पुनर्मिलन गराउने कुरामा साक्षी बस्न समेत किन मानिरहेको छैन रु
यी प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने क्रममा केही अन्यौल, आशंका र अफबाहरु भेटिन्छन् । पहिलो अफबाह त यसरी तथ्यांकमा आइयो भने अमेरिका बस्नै पाइदैन भन्ने गलत आशंकासँग सम्बन्धित छ । जसरी भए पनि अमेरिका छोड्नै नचाहने भयसँग गाँसिएर नेपालीले आफैलाई हराएको अवस्था हो यो । दोस्रो, नेपाली जाति देखाउने कुरामा विश्वास गर्छ । फ्रेममा आउन र चर्चामा चुलिन ऊ अनेकौ क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छ । अपवादलाई छोडेर पछिल्लो समय सहयोग जुटाउन गरिएका क्रमहरु पनि यही कोणबाट निर्देशित छन् । जहाँसम्म नदेखाउने चरित्रको कुरासँग सम्बन्धित प्रश्न हो, यस कोणबाट हेर्दा भने उसमा क्रमशः स्याडिस्ट चरित्रले बास गर्न थालेको छ । ऊ बिस्तारै आफू पनि खुशी नहुने र अरुलाई पनि खुशी देख्न नसकिने जातिमा रुपान्तरण हुँदैछ । यसैले पनि टीपीएस जस्तो मानवीय कार्यमा नेपाली जाति आफूलाई हराइरहेको अवस्था हो ।
अनेकौ प्रतिकुलताका बीच पनि नेपाली समुदायका लागि अब टीपीएस हुने सम्भावना बढ्दो छ । यसमा नेपालीको कारणभन्दा पनि अमेरिकी कारण नै प्रबल छ । उनीहरु विपतको बेला नेपाल र नेपालीलाई साथ दिन चाहन्छन् र त्योभन्दा पनि बढी उनीहरु अरुलाई दिइएको सुविधा नेपालीलाई नदिदा आफू रेसिस्ट या डिस्क्रिमिनेसन गर्ने मुलुकका रुपमा दर्ज भएर गलत सन्देश जाने कुराले बढी चिन्तित छन् ।
यसरी एकातिर टीपीएसको सम्भावना बढिरहेको बेला अर्कोतिर यसको श्रेय कसले लिने भन्ने बारेमा नेपाली समुदायका अगुवा र संघसंस्थाबीच नै होडबाजी पनि सुरु भएको छ । सबैले यो मैले नै गरेको हो भन्ने किसिमले फेब्रिकेसन गरिरहेका छन् । तर, यथार्थमा यसको सुरुवात पिटिसन दिने अर्थमा पनि अधिवक्ता डिल्ली भट्टले नै गरेको देखिन्छ । त्यसपछि सबैले होस्टेमा हैसे गरेका छन् र सबैको सामुहिक प्रयासबाटै यो सम्भावनाको नजिक पुगेको छ । जसले गरे पनि अन्ततः यो नेपाली समुदायको पक्षमा छ र यसले पीडाको बेलामै सही अमेरिकामा रहेका सबै नेपालीलाई सहकार्यको अवसर जुटाइदिएको छ । माओले भनेका छन्, कालो होस् या सेतो, विरालोले मुसा पार्नुपर्छ । कसले गर्यो भन्दा पनि अहिलेका लागि मूल कुरा नेपालीको पक्षमा टीपीएस हुनुपर्छ र वर्षौदेखि विछोडिएका नेपालीको गला मिल्नुपर्छ । त्यसपछि यो पुण्यकर्मका लागि कसले के गर्यो, समयक्रममा त्यसको हिसावकिताव हुने नै छ । अहिललेलाई आशा गरौं, पीडाकै बेलामा सही विछोडिएका नेपाली परिवारको मिलन हुनेछ, चाँडै ।
