काठमाण्डौ, २६ बैशाख ।
मनसुन नजिकिएको भन्दै भूकम्प प्रभावितहरुलाई तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले जोड दिएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसद्को आजको बैठकमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले भूकम्पका कारण धेरैको घर भत्किएकाले अस्थायी बसोबासको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताउँदै उनीहरुले पाल बाँडेर सरकार उम्किन नहुने बताएका छन् ।
बैठकमा बोल्दै काँग्रेसका वरिष्ठ नेता देउवाले नजिकिएको मनसुनलाई ध्यान दिई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न पठाइनुपर्ने र खाद्यान्न वितरणको जिम्मा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीलाई दिइनुपर्ने बताउनुभयो । देउवाले ८० लाखभन्दा बढी नागरिक भुकम्पबाट प्रभावित भएको अवस्थामा विदेशबाट राहत सामग्री ल्याउन त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल चौबीसै घण्टा संचालन गरिनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति निकै कमजोर रहेको बताउनुभयो । उहाँले यति ठूलो विपत्को सामना गर्दा पनि सरकारले पीडित नागरिकलाई खाद्यान्न र पाल लगायतका सामग्री दिन नसकेको भन्दै नागरिकको पीडालाई गम्भिरतापूर्वक लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
त्यस्तै बैठकमा एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पनि भूकम्पले पु¥याएको क्षतिको पुनर्निमाणका लागि राष्ट्रिय एकता आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको प्रस्ताव गर्नुभयो ।
उहाँले भिजन भएका नेताको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरिए १० वर्षभित्र नयाँ नेपाल बनाउन सकिने बताउनुभयो । एमाओवादी नेता डा. भट्टराईले भूकम्प प्रभावितहरुले आफैं अस्थायी शिविर बनाउँछन् भनेर सरकार पन्छिन नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले भूकम्प प्रभावितहरुको राहत र पुनस्र्थापनाका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विज्ञहरुको सहभागितामा अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण गठनको प्रस्ताव पनि गर्नुभयो ।
