काठमाडौं, २५ वैशाख ।
सभासदले भूकम्प गएको दुई हप्ता बितिसक्दा पनि ग्रामिण भेगका भूकम्प प्रभावितलाई एउटा पालसम्म दिन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् ।
व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको शक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सभासदले भूकम्प प्रभावितहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाएका छन । उनीहरुले भूकम्प गएको दुई हप्ता बित्दा पनि प्रभावितले पालसम्म नपाउनुले सरकार राहत वितरणप्रति गम्भीर नभएको देखिएको बताए ।
उनीहरुले मानवीय क्षति भएका र नभएका सबै ठाउँका घरहरु बस्न नसकिने खालका भएको भन्दै सबै प्रभावितलाई समानरुपमा राहत उपलब्ध गराइनुपर्ने बताए ।
सत्तारुढ दलका सभासदले भूकम्प प्रभावितलाई जतिसक्दो छिटो पाल र पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध नगराइए केही समयपछि सुरु हुने मनसुनले अर्को ठूलो विपत्ति निम्त्याउने भन्दै भूकम्प प्रभावितको पीडालाई सरकारले तत्काल सम्बोधन नगरे मन्त्रीहरुलाई गाउँगाउँमा लगेर कालोमोसो दल्ने चेतावनी दिए ।
जवाफमा उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीयविकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले भने सरकारले भूकम्प प्रभावित सबै क्षेत्रमा पाल र खाद्यान्न पु¥याएको दाबी गर्दै सरकारले नै दिएको पालमा ओत लागिरहेकाले पाल नपाएको गुनासो गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भूकम्पबाट ठूलो क्षति भएका कारण नागरिकको अपेक्षा धेरै भएको भन्दै केही नगरेको भनेर आलोचना गर्नुभन्दा सबैले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
समितिले जनसहभागितामा आधारित योजनाका लागि जिल्ला विकास समितिमा पठाइएको बजेट रकमान्तर गरेर भुकम्प प्रभावितको राहत र पुनर्स्थापनामा खर्च गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
