काठमाडौँ, २७ चैत ।
सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि उत्पादकत्व वृद्धिमा भरपर्दो सिँचाइको अपरिहार्यतालाई मननगरी हालसम्म विकास गरिएका सिँचाइ पूर्वाधारको संरक्षण लाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने भएको छ ।
कृषि तथा जलस्रोत समितिको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका योजनाबारे जानकारी गराउँदै उक्त मन्त्रालयले अन्तर जलाधार जल स्थानान्तरण तथा जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय परियोजनाहरुको अध्ययनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
सरकारको आफ्नै स्रोत र साधनबाट सञ्चालित मझौला सिँचाइ कार्यक्रमका साथै पानीको पर्याप्त स्रोत तथा सतह सिँचाइको सम्भावना नभएका नदी किनारका कृषियोग्य टार तथा बस्तीमा सिँचाइ सेवा पु¥याई सीमान्तकृत किसानको जीवनस्तर वृद्धिका साथै थोपा, फोहर पोखरी तथा ‘लिफ्ट’जस्ता नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिने योजना रहेको सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव माधवराज रेग्मीले बताए ।
आगामी वर्षदेखि पाँचखाल उपत्यका लिफ्ट सिँचाइ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयन, कर्णाली अञ्चल सिँचाइ विकास कार्यक्रम एवम् सेती–महाकाली सिँचाइ विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, मध्यपश्चिमाञ्चल एवम् सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा सिँचाइ क्षेत्रको विकासका लागि राष्ट्रिय गौरवका रुपमा सञ्चालन भइरहेको रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना र बबई सिँचाइ आयोजनाको लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न तिनको निर्माणलाई प्रभावकारी रुपमा निरन्तरता दिइने जानकारी उनले दिए।
सतह सिँचाइको सुविधा उपलब्ध नभएका तराई, मधेस, सुक्खाग्रस्त उपत्यका, टार, कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याई भूमिगत जलमा आधारित ‘स्यालो’ तथा ‘डिप ट्यूबवेल’ निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी वार्षिक योजनामा उल्लेख गरेको छ ।
प्राकृतिक प्रकोप तथा जलवायु परिवर्तनबाट सिँचाइ योजनाहरुको विकास तथा सञ्चालनमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव घटाउन उपयुक्त प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान एवम् उपयोगलाई निरन्तरता दिने, बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त सिँचाइ प्रणालीको पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, नदीका ‘करिडोर’का टारमा सिँचाइ सेवा विकास गर्न नदीको पानी ‘लिफ्ट’ गरी सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि नवीकरणीय सौर्य ऊर्जा प्रयोगमा प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ ।
त्यसैगरी सिँचाइ सेवाको विस्तार तथा विकासमा सरोकारवालाको सहज पहुँचका लागि सबै जिल्लामा सिँचाइ कार्यालय विस्तार, जलवायु परिवर्तन, अवैज्ञानिक भूउपयोगका साथै अन्य प्राकृतिक तथा मानवीय कारणले सिर्जना हुने जल उत्पन्न प्रकोप घटाउन, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि प्राथमिकता निर्धारण गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।
