२६ असोज, २०८३ (१२ अक्टोबर, २०२६)
काठमाडौँ। नेपालमा ई-पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) प्रणालीको सर्भर नै अवरुद्ध भई राहदानी वितरण ठप्प हुने खतरा तत्कालका लागि टरेको छ। सम्झौता अनुसारको भुक्तानी नपाएको भन्दै जर्मन ठेकेदार कम्पनीहरू भेरिडोस र म्युहलबाउरले सर्भर डाउन गरिदिने चेतावनी दिएपछि सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालय र ठेकेदार कम्पनीबिच उच्चस्तरीय भर्चुअल बैठक बसेको थियो। बैठकमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको किनारा लाग्ने बित्तिकै सम्झौता अनुसारको भुक्तानी दिइने र जर्मन पक्षलाई कुनै अन्याय हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएपछि जर्मन कम्पनीहरू सर्भर सुचारु राख्न सहमत भएका हुन्।
राहदानी विभागले ६४ लाख थान ई-पासपोर्ट छपाइ तथा प्रणाली व्यवस्थापनका लागि ती जर्मन कम्पनीहरूसँग ८ अर्ब ६ करोड ३२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। गत असार २९ देखि नयाँ प्रणालीमार्फत करिब दुई लाख पासपोर्ट वितरण भइसके पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी प्रतीतपत्र (एलसी) रोक्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेपछि भुक्तानी रोकिएको थियो। बैठकमा सचिव राईले मुद्दा विचाराधीन रहेकाले तत्काल रकम निकासा गर्न नसकिए पनि अदालती प्रक्रिया सकिएपछि सम्झौता बमोजिम विदेशी मुद्रामा लाग्ने २ प्रतिशत ब्याजसमेत जोडेर भुक्तानी गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले सरकारी आश्वासनलाई लिखित रूपमै अभिलेखबद्ध गर्न माग गरेपछि दुवै पक्षबिच भर्चुअल बैठकका निष्कर्षहरू लिखित रूपमा आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको छ। यसअघि असोज १५ गते भुक्तानी नपाएको भन्दै कम्पनीले केही समय सर्भर डाउन गर्दा राहदानी वितरण प्रभावित भएको थियो। फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले दायर गरेको रिटलाई असोज ५ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले खारेज गरिसकेकाले आफ्नो ठेक्का कानुनी रूपमा वैध रहेको र जर्मन सरकारसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राखी भुक्तानीको प्रक्रिया छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने दाबी ठेकेदार कम्पनीको रहेको छ।
