१६ असोज, २०८३ (२ अक्टोबर, २०२६)
काठमाडौँ। मलेसिया रोजगारीका समस्या समाधानका लागि सरकारीस्तरमा कूटनीतिक प्रयास भइरहेका बेला वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूबीच नयाँ विवाद सिर्जना भएको छ। मलेसियाको ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्ल्यूसीएमएस) मा छनोट भएका २५ मुख्य र २५० एसोसिएट गरी कूल २७५ म्यानपावर कम्पनीहरूलाई आफ्नो नाम उक्त सूचीबाट हटाउन विभागले इमेलमार्फत निर्देशन दिएपछि व्यवसायीहरूले कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
सम्बन्धित व्यवसायीहरूले यसअघि नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई यसबारे स्पष्टीकरण बुझाइसकेको अवस्थामा विभागले एकोहोरो रूपमा दबाब बढाएको आरोप लगाएका छन्। दुई देशबीच कूटनीतिक तथा राजनीतिक तहमा संवाद जारी रहँदै गर्दा विभागले चालेको यो कदमको वस्तुगत र कानुनी आधारबारे व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
सरकारले स्पष्ट र ठोस नीति सार्वजनिक नगर्दा मलेसियाको वैदेशिक रोजगारीमा अन्योल कायमै रहने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ। प्रणालीबाट स्वेच्छिक रूपमा नाम हटाउँदा भविष्यमा मलेसिया सरकारबाट ती एजेन्सीहरू स्थायी रूपमै कालोसूचीमा पर्न सक्ने जोखिम रहने भन्दै यस्तो कदमले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा स्थितिलाई थप जटिल बनाउने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन्।
