१४ असोज, २०८३ (३० सेप्टेम्बर, २०२६)
काठमाडौँ। मानिसको डिएनए नमुनालाई डिजिटल अभिलेखका रूपमा सुरक्षित राख्न पाउने कानुनी व्यवस्थासहितको ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको हो। विधेयकले कसुरको अनुसन्धान, न्याय सम्पादन, बेपत्ता एवं पहिचान नखुलेका व्यक्तिको पहिचानका लागि केन्द्रीयस्तरमा ‘डिएनए डेटा बैंक’ स्थापना गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।
विधेयकअनुसार डेटा बैंकमा व्यक्तिगत गोपनीयता सुनिश्चित गर्दै डिएनए प्रोफाइल सुरक्षित राखिनेछ। अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि अदालतको अनुमतिमा मात्र शङ्कित व्यक्तिको डिएनए नतिजा उपलब्ध गराइनेछ भने अदालतबाट सफाइ पाएको व्यक्ति वा पहिचान खुलेको बेपत्ता व्यक्तिको डिएनए प्रोफाइल एक वर्षभित्र डेटा बैंकबाट हटाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी प्रचलित कानुनको प्रक्रिया पूरा गरी विदेशी मुलुकको मागअनुसार पनि डिएनए विवरण उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान राखिएको छ।
यसैबिच विधेयकले देशका सातै प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य बनाएको छ। संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले हालैको रसुवा बाढीका क्रममा देखिएको जटिलताले डिएनए परीक्षण र प्रयोगशालाको महत्त्व स्पष्ट पारेको बताउनुभयो। उहाँले सातै प्रदेशमा प्रयोगशाला भवन र प्रविधि विस्तार गर्ने कार्य सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै काठमाडौँस्थित नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठान (नास्ट) को प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक उपकरणसहित स्तरोन्नति गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
