१३ असोज, २०८३ (२९ सेप्टेम्बर, २०२६)
काठमाडौँ। २०८२ चैत १३ गते प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले सरकारले ६ महिनामा सम्पादन गरेका प्रमुख काम तथा उपलब्धिको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो छ महिनामा शासकीय सुधार, पूर्वाधार तथा ऊर्जा, कूटनीति र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर कार्यसम्पादन गरेको जनाएको छ।
शासकीय सुधारतर्फ नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएको छ। अनुत्पादक तथा दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका बोर्ड, समिति र आयोजना खारेजी तथा पुनर्संरचनाका लागि ओ एन्ड एम (O&M) सर्भे गरिएको छ। साथै सरकारी कार्यालयहरूमा ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ सञ्चालन, १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयन, सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित सम्झौता र सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण र सहकारी क्षेत्रको बेथितिसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिएको छ।
पूर्वाधार, ऊर्जा तथा सिँचाइतर्फ नागढुङ्गा सुरुङमार्ग परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ५०.०२ प्रतिशत पुगी महादेवटार सुरुङमार्गको ‘ब्रेक थ्रु’ सम्पन्न भएको छ। ३५.१६ किमी सडक कालोपत्रे, १५ वटा सडक पुल, ४९ वटा झोलुङ्गे पुल र आन्दोलनमा क्षति पुगेका १३३ वटा सरकारी भवनको मर्मत सम्पन्न गरिएको छ। विद्युत् जडित क्षमता ४,२५८ मेगावाट पुगेको छ (६ महिनामा १६१ मेगावाट थप)। चालु आवमा १,१९६ गिगावाट घण्टा विद्युत् निर्यात गरी करिब १० अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा आर्जन गरिएको छ भने थप २,९४८ हेक्टरमा सिँचाइ विस्तार गरिएको छ।
कूटनीतिक क्षेत्रमा राजदूत नियुक्तिमा पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट आवेदन आह्वान गरी १३ जनाको सिफारिस गरिएको छ भने विदेशमा समस्यामा परेका करिब २ हजार नेपालीको उद्धार गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु न्याय र हिमाली क्षेत्रका जोखिमबारे उच्चस्तरीय सम्बोधन गर्नुभएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहतर्फ राहदानी र नागरिकता सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। घरमै राहदानी पुर्याउने सरकारी कुरियर सेवा ७५ जिल्लामा विस्तार गरिएको छ। जन्मदर्ता, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीबिच अन्तरआवद्धता कायम गरी ‘अटो-फिल’ व्यवस्था गरिएको छ भने वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति पूर्ण स्वचालित बनाइएको छ।
