काठमाडौँ, १० असोजः नेपालले हिमालदेखि समुद्रसम्म जोडिएको जलवायु जोखिमलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायबीच सामूहिक र समन्वित प्रयास आवश्यक रहेकामा जोड दिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रधान कार्यालयमा ‘सगरमाथा टु द सीः अ कल टु एक्सन फर अ क्याइमेट रेजिलियन्ट फ्युचर’ शीर्षकमा नेपालले आज आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु प्रणालीले राजनीतिक सीमालाई नचिन्ने भएकाले हिमाल, नदी, समुद्र तथा तटीय क्षेत्रलाई एउटै पारिस्थितिक प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपालले पछिल्ला जलवायुजन्य विपद्का घटनापछि जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित जोखिम र त्यसको प्रभावलाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा भएको उक्त कार्यक्रममा उहाँले गत महिना लाङटाङ क्षेत्रमा चट्टान र हिमनदीको ठूलो हिस्सा खस्दा जनधन तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा व्यापक क्षति भएको बताउनुभयो ।
उक्त घटनालाई ‘हिमालयन सुनामी’ का रूपमा चित्रण गर्दै उहाँले जलवायुजन्य विपद्बारे बहस अपरिहार्य भएकामा जोड दिनुभएको मन्त्री खनालको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
मन्त्री खनालले हिमालय क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्रबाहेक विश्वको सबैभन्दा विशाल हिम भण्डार भएको वास्तविकता सुनाउँदै यस क्षेत्रबाट ६३ हजार ७०० भन्दा बढी हिमनदी बग्ने गरेका बताउनुभयो । पछिल्ला तीन दशकमा नेपालले आफ्नो हिम क्षेत्रको करिब एकतिहाइ भाग गुमाइसकेको बताउँदै उहाँले हिमनदीको ह्रासबाट तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायलाई असर पारिरहेको बताउनुभयो ।
द्विपीय तथा तटीय मुलुकहरूले समुद्री सतह वृद्धि, तटीय क्षय र विस्थापनको सामना गरिरहेको बताउँदै मन्त्री खनालले हिमाल र समुद्रलाई छुट्टाछुट्टै नभई परस्पर जोडिएको जलवायु प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जलवायु सङ्कट सम्बोधनका लागि विज्ञान, नीति र लगानीमा हिमाल, ताजा पानीका प्रणाली र महासागरबीचको सम्बन्धलाई समेट्नुपर्ने, जलवायु प्रक्रियामा हिमाललाई थप प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्यअनुरूप उत्सर्जन कटौतीलाई तीव्रता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
विकासशील मुलुकका लागि पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त, प्रविधि तथा क्षमता विकास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले हानि तथा क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने कोषलाई पर्याप्त स्रोतसहित प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “जलवायु न्याय तब मूर्त हुन्छ, जब देशहरूले प्राप्त गर्ने सहयोगमा जिम्मेवारी, क्षमता र जोखिमको स्तर प्रतिबिम्बित हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा वातावरण संरक्षणमा नेपालले आफ्नोतर्फबाट योगदान गरिरहेको, नेपालको करिब ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको, जलविद्युत् र विद्युतीय यातायातको विस्तार भइरहेको तथा समुदायको नेतृत्वमा हुने वातावरण संरक्षण एवं व्यवस्थापनलाई वर्तमान सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरेको परराष्ट्रमन्त्री बताउनुभयो ।
