९ असोज, २०८३ (२५ सेप्टेम्बर, २०२६)
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको गम्भीर प्रभाव र साना राष्ट्रहरूले खेप्नुपरेको असरबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ। महासभाका सहभागी सरकार प्रमुखहरूमध्ये सबैभन्दा कान्छा बालेनले नेपालले भोगेका दुई मुख्य पीडा—उत्सर्जनमा योगदान नगरे पनि भोग्नुपरेको जलवायु त्रासदी र शक्तिराष्ट्रहरूको युद्धका कारण सिर्जित आर्थिक तथा आपूर्ति शृङ्खलाको असर—महासभामुख प्रस्तुत गर्नुभयो।
भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीबाट भएको ठूलो धनजनको क्षतिलाई स्मरण गर्दै उहाँले नेपाललाई भौतिक पुनर्निर्माणका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १० प्रतिशत रकम आवश्यक परेको बताउनुभयो। जलवायु क्षतिपूर्तिका लागि ऋण नभई अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोगको माग गर्दै उहाँले प्रक्रिया सरलीकरण गर्न आग्रह गर्नुभयो। साथै, राष्ट्रसंघले ध्यान दिनुपर्ने ६ ‘R’ — रिलिफ (Relief), रिह्याबिलिटेसन (Rehabilitation), रिकन्स्ट्रक्सन (Reconstruction), रेस्पोन्सिबिलिटी (Responsibility), रिपेरेसन (Reparation), र रेजिलियन्स (Resilience) को अवधारणा अघि सार्नुभयो।
उहाँले नेपाल, चीन र भारतको संयुक्त नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो। महासभाअघि राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँगको भेटमा पनि जलवायु मुद्दामा राष्ट्रसंघ नेपालको पक्षमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो।
