काठमाडौँ, ९ असोजः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पु-याउन सक्ने विश्वसँग एउटा किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनका साधनबाट वञ्चित गर्न कुनै बहाना बनाउनु नहुने बताउनुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभालाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र समयमै पुग्छन् । राइफल र गोलीगठ्ठा सबै अवरोध तोड्दै समयमै सीमा पार गर्छन् । तर नेपालका एक किसानले आवश्यकता परेको समयमा बजार मूल्यमा मल वा इन्धन खरिद गर्न सक्नुहुन्न ।”
प्रधानमन्त्री शाहले जहाँ युद्धका लागि आवश्यक सामान आपूर्ति गर्न सजिलो छ, तर खाद्यान्नका लागि निकै कठिन रहेको बताउनुभयो । “यो नेपालको मात्रै दुर्भाग्य होइन । बङ्गलादेशलाई सोध्नुहोस् । भुटानलाई सोध्नुहोस् । भारतलाई सोध्नुहोस् । माल्दिभ्सलाई सोध्नुहोस् । पाकिस्तानलाई सोध्नुहोस् । श्रीलङ्कालाई सोध्नुहोस्”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो क्षेत्रका अन्य कुनै पनि देशलाई सोध्नुहोस् । तपाईंले उस्तै जवाफ पाउनुहुनेछ ।”
प्रधानमन्त्री शाहले साना र गरिब देशको उपस्थिति महसुस गर्ने तथा न्यायपूर्ण परिणामका लागि सँगै काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले जलवायु न्याय पैसाको विषय मात्रै होइन । यो खर्च कसले बेहोर्छ भन्ने वितरणात्मक न्यायको विषय हो । यो कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने प्रक्रियागत न्यायको विषय हो । साथै पर्वतीय समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भू–परिवेष्ठित तथा कम विकसित देश र जन्मिन बाँकी पुस्ताको भविष्यलाई समान रूपमा महत्व दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने विषय पनि हो ।”
‘जलवायु न्याय’ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दस्तावेजमा सुन्दर वाक्यमा मात्र सीमित हुन नहुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हाम्रा देशका नागरिकहरूलाई बारम्बार विगतको पुनर्निर्माणमा संलग्न गराइनुको साटो आफ्नो भविष्य बनाउने अवसर दिइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “हिन्दूकुश हिमालय करिब दुई अर्ब नागरिकको घर हो । यी पर्वतहरूले नेपालभन्दा धेरै परसम्म रहेका जनसङ्ख्यालाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्छन् । हिमालय पृथ्वीको छेउमा रहेको भूभाग मात्रै होइन, यो पृथ्वीको जीवन–सहयोग प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा पनि हो ।”
गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा गएको बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिबारे जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री शाहले अझै कयौँ परिवार घर नफर्कने आफ्ना प्रियजनलाई पर्खिरहेका र कयौँ समुदाय लेदो, ढुङ्गामाटो, पानीभित्र आफ्ना मानिसको खोजी गरिरहेका उल्लेख गर्नुभयो ।
“जसको शरीर अब कहिल्यै नभेटिन सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ती पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका माध्यम निमेषभरमै बगेर गए । एउटा देशबारे जसले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा निरन्तर प्रगति गरिरहेको थियो त्यसमा अवरोध पुगेको छ ।”
तातिँदै गरेको जलवायुले नाजुक हिमालयको पारिस्थितिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाएको बताउँदै प्रधानमन्त्री शाहले हिउँले जमेको माटो पग्लिँदा हिमालको भिरालो भू–भागमा चिरा परेका र हिमचट्टानसहितको पहिरो, बाढीलगायत शृङ्खलाबद्ध जोखिम बढिरहेका उल्लेख गर्नुभयो ।
परिणामस्वरुप यस विनाशले नेपाल–चीन सीमाका दुवैतर्फको भू–भागमा ठूलो क्षति पु¥याएको र बाढी निरन्तर भारततिर बग्दै गएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “यसले हामीलाई एउटा आधारभूत कुरा बताउँछ । जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन । हिमनदी र बाढी ‘पासपोर्ट’मा ‘भिसा’ लगाएर यात्रा गर्दैनन्”, प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो ।
नेपालले अहिले पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको विशाल कार्यको सामना गरेको बताउँदै उहाँले बाढीबाट कम्तीमा एक हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको र छ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेका जानकारी गराउनुभयो । “हाम्रो द्रुत क्षति आकलनअनुसार अब भौतिक पुनःस्थापनाका लागि नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को १० प्रतिशत आवश्यक देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री शाहले सन् २०१५ मा नेपालमा गएको ‘गोरखा भूकम्प’पछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै यसपटक पनि आफूहरुले ऐक्यबद्धतासहित सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो । “तर, यो विपद् नेपालबाहेकका लागि पनि किन अर्थपूर्ण छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यो सङ्कट हामीले सिर्जना गरेका होइनौँ । तर, यसको ठूलो मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ । हाम्रा हिमनदी खुम्चिँदै गएका छन् । हाम्रा हिमालका भिराला भू–भाग अस्थिर बन्दै गएका छन् । हाम्रा नदी पूर्वानुमान गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका छन् ।”
