९ असोज, २०८३ (२५ सेप्टेम्बर, २०२६)
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको सङ्कटका लागि कसैलाई दोष दिनुभन्दा सबै देशले साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धता देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भू-राजनीतिक युद्धमैदान बनाउन नहुने स्पष्ट पार्दै उहाँले विकसित र क्षमतावान् राष्ट्रहरूलाई जलवायु न्यायका निम्ति पुनः प्रतिबद्ध हुन आह्वान गर्नुभयो।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढी-पहिरोको उदाहरण दिँदै जलवायु विपत्तिले सीमा नचिन्ने र यसको असर नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रदेखि भारतसम्म परेको उल्लेख गर्नुभयो। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्गीय रूपरेखा महासन्धिको ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी’ को सिद्धान्त स्मरण गराउँदै ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गर्ने र सामर्थ्यवान् राष्ट्रहरूले सोहीअनुसार बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
जलवायु न्यायलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका दस्तावेज र नारामा मात्र सीमित राख्न नहुने बताउँदै प्रधानमन्त्री शाहले अति जोखिममा रहेका मुलुकका नागरिकले विगतकै क्षति पुनर्निर्माणमा समय खर्चनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भई भविष्य निर्माणको समान अवसर पाउनुपर्ने दाबी गर्नुभयो।
