काठमाडौँ। मलेसियामा नेपाली श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै अधिकार दिएर सिन्डिकेट खडा गर्न खोजिएको विवाद उच्च राजनीतिक तहमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमसँग मङ्गलवार बिहान टेलिफोन वार्ता गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको सिन्डिकेट र बिचौलिया प्रणाली अन्त्य गर्न कडा आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (FWCMS) अन्तर्गत २५ मुख्य र २५० सहायक म्यानपावर कम्पनी मात्र सूचीकृत गर्ने निर्णय नेपाललाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्। पारदर्शी र शोषणमुक्त भर्ना प्रक्रियाका लागि उनले दुवै देशका श्रममन्त्रीबिच प्रत्यक्ष वार्ता गराउन प्रस्ताव गरे। जवाफमा मलेसियाली प्रधानमन्त्री इब्राहिमले आफू पनि सिन्डिकेटको विपक्षमा रहेको बताउँदै आफ्ना श्रममन्त्रीलाई नेपाली समकक्षीसँग समन्वय गरी ठोस निकास निकाल्न निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
यसअघि नै वैदेशिक रोजगार विभागले FWCMS मा आबद्ध भनिएका २५० म्यानपावर कम्पनीको मलेसियासम्बन्धी नयाँ पूर्वस्वीकृति रोक्का गरी छानबिन अघि बढाएको छ। नेपालले कूटनीतिक पत्रमार्फत संयुक्त प्राविधिक समिति (JWC) को बैठक बोलाउन पहल गरिरहेको अवस्थामा दुई प्रधानमन्त्रीबिच भएको यो संवादले सिन्डिकेट अन्त्य र श्रम सम्झौता पालनाको विषयलाई थप सशक्त बनाएको छ।
