काठमाडौँ। गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने अवस्थामा जुनसुकै अवधिको गर्भ भए पनि गर्भपतन गर्न पाइने गरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहेताले दर्ता गराएको उक्त विधेयकमा हाल कायम रहेको २८ हप्ताको सीमालाई हटाउँदै सहज र खुकुलो व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकाको हकमा जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ पनि जतिसुकै अवधिको भए पनि पतन गराउन सकिने प्रावधान राखिएको छ। यसका साथै भ्रूणमा गम्भीर खराबी भई जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने अवस्था वा वंशाणुगत (जेनेटिक) अशक्तता रहेको चिकित्सकको राय भएमा गर्भवतीको मञ्जुरीमा जतिसुकै अवधिको गर्भपतन गराउन पाइनेछ। यद्यपि, पूर्ववत् कानुनमा रहेको एचआईभी वा अन्य निको नहुने रोग लागेका महिलाको मञ्जुरीमा गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्था भने विधेयकबाट हटाइएको छ।
यस विधेयकले पहिलोपटक गर्भावस्थादेखि सुत्केरी अवस्थासम्म महिलामाथि हुने शारीरिक, मानसिक वा यौनजन्य हिंसालाई दण्डनीय बनाएको छ। यस्तो हिंसा गर्नेलाई ३ देखि ६ महिनासम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यो विधेयक ऐनका रूपमा लागू हुनेछ।
