काठमाडौँ, ५ असोजः सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि सरकार विभिन्न निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढिरहेको बताउनुभएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) का प्रतिनिधिमण्डलले आज मन्त्रालयमा गरेको भेटवार्ताका क्रममा उहाँले बाढी प्रभावितको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको हो । सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले बाढी प्रभावितका समस्यालाई हेरेर उनीहरूको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी सोहीअनुसार राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यक्रम अघि बढाइएको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले बाढी प्रभावित नागरिकलाई पुनःस्थापित गर्ने कार्यमा सम्बद्ध सबै निकायसँग समन्वय र सहकार्य भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । बाढीका कारण विस्थापित परिवारलाई पुरानै स्थानमा पुनःस्थापित गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले सुरक्षित स्थानमा नयाँ बस्ती विकासका लागि स्थानीय तहसँग छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो । “पहिल्यैको ठाउँमा बस्ती राख्न सक्ने अवस्था छैन । स्थानीय तहबाट कहाँ बस्ती बनाउन उपयुक्त हुन्छ भनेर छलफल भइरहेको छ ।”, सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले भन्नुभयो ।
उहाँले पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न निकायबाट छुट्टाछुट्टै रूपमा काम गर्नुभन्दा एकीकृत ढङ्गले अघि बढाउँदा उपलब्धि प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । कुनै एक निकायले पुनर्निर्माणको नेतृत्वदायी भूमिका लिने र अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट आवश्यक सहयोग परिचालन गर्ने गरी काम गर्दा चाँडो नतिजा प्राप्त हुने भएकाले सोहिअनुसार सरकारले काम गर्न खोजेको पनि सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।
एनआरएनए उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, महिला उपाध्यक्ष राधिका गुरुङ (टीका), महासचिव डा चिरञ्जीवी खड्का, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्रकुमार रावतलगायतका पदाधिकारी तथा सदस्य सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटवार्तामा सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि गरिरहेको काम र त्यसमा एनआरएनएले गर्न सक्ने सहयोगका विषयमा छलफल भएको थियो । सो अवसरमा एनआरएनएले पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका काममा सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न आफूहरू तयार रहेको जनाएको छ ।
एनआरएनएले संस्थागत रुपमा भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि राहत वितरणको तेस्रो चरणको काम भइरहेको जनाएको छ । भेटवार्ताका क्रममा बाढीबाट विस्थापित तथा जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका तथा अन्य संवेदनशील समुदायलाई लक्षित गरी राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । विपद्का समयमा राहत सामग्री जत्तिकै सही र समयमै सूचना प्रवाह पनि महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै एनआरएनले राहत वितरणसँग सम्बन्धित सूचना आदानप्रदान, समन्वय र साझेदारीमा सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहेकोसमेत बताएको छ ।
त्यस्तै, एनआरएनएले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा पनि थप सहयोग गर्न चाहेको जनाएको छ ।
संस्थागत रूपमा काम गरी थप स्रोत, साधन र पुँजी नेपालमा ल्याउने विषयमा समेत एनआरएनए प्रतिनिधिमण्डलले सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनासँग छलफल गरेको थियो । सो भेटमा एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्डको कार्यप्रगति र त्यसलाई नेपालमा लगानी तथा विकासका क्षेत्रमा उपयोग गर्ने सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो । सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले गैरआवासीय नेपालीबाट नेपालमा थप लगानी भित्र्याउन सकिने सम्भावनाबारे चासो व्यक्त गर्नुहुँदै त्यसका लागि आवश्यक सहजीकरण तथा सहकार्यका लागि सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।
भेटवार्तामा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा संशोधन, गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषय, नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा डिजिटल सेवाको प्रभावकारिता बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । नेपालमा लगानी भित्र्याउने, प्रवासी नेपालीको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई मुलुकको विकासमा उपयोग गर्ने तथा संस्थागत सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा पनि सो अवसरमा छलफल भएको थियो ।
