काठमाडौँ। विद्युत् महसुलमा साउन १ गतेदेखि लाग्दै आएको मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) हट्ने निश्चित भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठबिच भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेसँगै बजेटमार्फत ल्याइएको यो व्यवस्था निष्क्रिय हुने भएको हो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बिजुलीमा अतिरिक्त भ्याट लगाउने घोषणा गरेका थिए। अब दुवै मन्त्रीबिच सहमति भइसकेकाले अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्नेछ। करविद्का अनुसार सरकारले मूल्यअभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को अनुसूची-१ मा परिमार्जन गरी कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाको सूचीमा बिजुली समावेश गर्ने वा मन्त्रिपरिषद्बाटै कर छुटको निर्णय गराई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
साउनदेखि दुई महिनाभन्दा बढी समय उठाइएको भ्याट रकम फिर्ता हुने वा नहुने भन्ने कुरा राजपत्रमा प्रकाशन हुने सूचनामा निर्भर रहनेछ। यदि सरकारले कर फिर्ता गर्ने निर्णय गरेमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई रकम फिर्ता गर्नेछ र प्राधिकरणले आगामी महिनाको महसुल बिलमा समायोजन (Adjustment) गरी उपभोक्तालाई रकम फिर्ता गराउनेछ।
