काठमाडौँ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्वव्यापी भाष्य (न्यारेटिभ) नै परिवर्तन गर्ने गरी आफ्ना एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। बिहीबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तरक्रियामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु सङ्कट जोखिमयुक्त देशहरूको मात्र समस्या नभएर सिङ्गो मानवजातिको साझा चुनौती भएको यथार्थ स्थापित गर्न परम्परागत शैलीभन्दा माथि उठेर ‘आक्रामक’ र परिणाममुखी मुद्दा उठाइने स्पष्ट पारे।
मन्त्री खनालका अनुसार नेपालले वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा स्रोत जुटाउन र ‘जलवायु न्याय’ का नाममा विकासशील देशहरूलाई ऋणको भार बोकाउने प्रवृत्तिविरुद्ध आवाज उठाउनेछ। हालै ल्हेन्दे-भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीजस्ता विपद्का घटनालाई हिमाली क्षेत्रमा परेको ग्लोबल वार्मिङको असरका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराइनेछ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल असोज ६ गते अमेरिका प्रस्थान गर्नेछ। असोज ८ गते प्रधानमन्त्री शाहले महासभालाई सम्बोधन गर्ने र असोज ९ गते स्वदेश फर्किने कार्यतालिका छ। महासभामा नेपालले ‘माउन्टेन एजेन्डा’ र ‘लस एन्ड ड्यामेज फण्ड’ बाट स्रोत परिचालनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए।
