काठमाडौँ, ३० भदौः भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीलाई विभिन्न बहानामा साविककै कार्यालयमा राखेर कामकाज गराउने तथा सरुवा भइसकेपछि पनि रमाना नदिई पुरानै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि सम्बन्धित सबै निकायलाई आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रालयले आज परिपत्र जारी गर्दै निजामती सेवा नियमावलीअनुसार सरुवा भएको कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र रमाना नदिइ साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरिएमा रमाना दिनुपर्ने म्यादभन्दा बढी अवधिको त्यस्तो तलबभत्ता सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र भुक्तानी दिने लेखा प्रमुखबाट असुलउपर गर्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय सरुवा भएका कर्मचारीलाई नियमावलीमा तोकिएको बहाली म्याद सकिँदासमेत रमाना नदिने, विभिन्न बहानामा साविककै कार्यालयमा राखेर काम गराउने र सरुवा भइसकेपछि पनि पूर्व कार्यालयबाटै तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ । यसले स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव भई सेवा प्रवाहमा गम्भीर समस्या सिर्जना हुन पुगेको मन्त्रालय जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई कानुनले तोकेको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन र अन्यथा कानुनबमोजिम हुने व्यहोरा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएको छ ।
सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नगरी तलबभत्ता भुक्तानी गरेको पाइएमा लेखापरीक्षणका क्रममा उक्त विषयलाई बेरुजु कायम गरी निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई र निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न मातहतका सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गरिदिन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई समेत आग्रह गरेको छ ।
