काठमाडौँ। नेपालको संविधानले प्रदान गरेको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै विपक्षी दलका महिला सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामा जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाका सांसदहरूले शुक्रबार संयुक्त रूपमा उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
प्रस्तावको प्रस्तावकमा सांसदहरू सीता थपलिया, राधिका रम्तेल र सरस्वती लामा रहेका छन् भने समर्थकमा भूमिका लिम्बु सुब्बा र बलावती शर्मा छन्। प्रस्तावमा नेपालमा १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका ८७ लाख र २० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका करिब ५० लाख महिला प्रजनन उमेरमा रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ।
निजामती (३०%), शिक्षक (२७%), स्वास्थ्य (५५%), बैंकिङ (२५-३०%) र गार्मेन्ट (१८%) क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति उल्लेख्य वृद्धि भइसके पनि अझै पनि “बच्चा पाउने र हुर्काउने काम महिलाकै मात्र हो” भन्ने सामाजिक सोच नबदलिएको प्रस्तावमा औँल्याइएको छ। संविधानको धारा ३८ (२) तथा सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा व्यवस्था गरिएका हकहरू व्यावहारिक रूपमा लागू हुन नसक्दा धेरै महिला आमा बन्नबाट पछि हट्न बाध्य भएको भन्दै राज्यको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन यो प्रस्ताव ल्याइएको सांसदहरूले जनाएका छन्।
