काठमाडौँ, २६ भदौः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तोसिमा कार्कीले आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई बच्चा जन्माउने मात्रै नभई, सुरक्षित मातृत्वको सम्पूर्ण पक्षमा राज्यले निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा दिनुपर्ने सरकारसमक्ष माग राख्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आकस्मीक समयमा बोल्दै सांसद कार्कीले सप्तरीस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा आउनुभएकी गर्भवती बबिताकुमारी पासवानलाई अस्पतालले बेवास्ता गरेपछि सडकमै बच्चा जन्माउनुपरेको घटनाबारे सरकारसमक्ष ध्यानर्कषण गराउनुभएको हो । उहाँले अस्पतालमा आएकी प्रसव पीडामा छट्पटाइरहेकी महिलालाई अस्पतालले तुरुन्तै भर्ना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यस्तो घटना अब दोहोरिन नदिन र अस्पतालले बबितामाथि गरेको अमानवीय व्यवहारप्रति छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सांसद कार्कीले अस्पतालहरुमा ‘नो डिनायल इन लेवर’ नीति तुरुन्तै लागू गराउनुपर्ने समेत बताउनुभयो । उहाँले आमा सुरक्षा कार्यक्रममा ‘फ्रि डेलिभरी’ कार्यक्रम खाली बच्चा जन्माउने काममा मात्रै नभई गर्भवती भएपछि बच्चा जन्माउनेसम्मको समग्र प्रक्रियामा आमा सुरक्षा कार्यक्रम निःशुल्क व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
आमा सुरक्षा कार्यक्रम निःशुल्क सेवा प्रदान कार्यक्रमलाई राज्यले विशेष दायित्वका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सांसदहरुले बताउनुभएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद भूमिका लिम्बू सुब्बा र नेपाली कांग्रेसका सांसद गीता गुरुङले सुरक्षित मातृत्व राज्यको जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो ।
यसैगरी, आकस्मीक समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद रेनुका काउचा र जयपति रोकायाले भोटेकोशी बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा जीविकोपार्जनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
रास्वपाका सांसद राजन गौतमले विपद् जोखिम कम गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ स्थित धौवादी फलाम खानी क्षेत्रमा धुवाँ निस्किरहेको भन्दै सम्भावित जोखिमप्रति सचेत हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको असोज १५ गतेसम्मको कार्यतालिका तय
प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालको सभापतित्वमा आज भएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले आगामी असोज १५ गतेसम्मको कार्यतालिका तय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा बसेको उक्त बैठकमा आगामी असोज १५ गतेसम्मको सम्भावित कार्यतालिकामाथि छलफल गरी आवश्यक परिमार्जनसहित स्वीकृत गर्न परामर्श दिएको सभामुखको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
