काठमाडौँ। तपाईँ-हामीले दैनिक खाने खाना कत्तिको सुरक्षित छ? बाढीपीडितका नाममा बाँडिने राहत सामाग्री साँच्चै गुणस्तरीय छन् त? वा रेस्टुरेन्ट र डेरीबाट हाम्रो भान्छासम्म आइपुग्ने खाद्य वस्तुले कतै दीर्घकालीन रोग निम्त्याइरहेका त छैनन्?

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले भदौ दोस्रो र तेस्रो साता फरक-फरक मितिमा गरेका अनुगमनका दृश्यहरूले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि कतिसम्म गम्भीर खेलबाड भइरहेको छ भन्ने डरलाग्दो चित्र छताछुल्ल पारेको छ ।
बाढीपीडितको राहत सामाग्रीदेखि सहरका चर्चित क्याफे, डेरी उद्योग र प्रशोधन केन्द्रहरूसम्म पुग्दा सरकारी मापदण्डको धज्जी उडाइएको भेटिएको छ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ कार्यान्वयनमा आए पनि बजारमा व्यवसायीको लापरवाही भने रोकिएको छैन।

भदौ २३ गते काठमाडौँको सामाखुसीस्थित ‘राधा स्वामी सत्सङ्ग’ को प्राङ्गणमा अलि फरक चहलपहल थियो। सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशीका बाढीपीडितका लागि राहत सामग्री पठाउने अन्तिम तयारी भइरहेको थियो।

उजुरीका आधारमा विभागको आकस्मिक (र्‍यापिड रेस्पोन्स) टोली त्यहाँ पुग्दा ठूलो परिमाणमा चाउचाउ, चिउरा, बिस्कुट, जुस र नुनका पोकाहरू गाडीमा लोड भइरहेका थिए। ती प्याक गरिएका सामानको म्याद र लेबल त ठीकै देखियो, तर राहतका लागि संकलन गरिएको ‘उसिना’ र ‘मसिना’ चामल भने बिना कुनै लेबल, खुल्ला बोरामा पठाउन लागिएको भेटियो।

विपद्को बेला ज्यान जोगाउन गाह्रो भएका पीडितहरूलाई कस्तो गुणस्तरको चामल खुवाउन लागिएको हो? त्यसको उत्पादन मिति र ब्याच नम्बर नै नहुनुले ठूलो शङ्का उब्जाएको छ। विभागले सो राहत सामाग्रीमा ‘असल वितरण अभ्यास’ (Good Distribution Practice) अपनाउन निर्देशन त दिएको छ, तर खुल्ला रूपमा राहत बाँड्ने प्रवृत्तिमाथि अझै प्रश्न बाँकी नै छ।

बाढीपीडितको राहतको कथा मात्र होइन, सहरका चर्चित रेस्टुरेन्ट र क्याफेको भान्छाभित्रको दृश्य झनै दर्दानाक छ। भदौ १७ गते काठमाडौँको अनामनगरस्थित ‘युनिक फास्ट फुड क्याफे’ मा खाना खाँदै गरेका एक उपभोक्ताले खानामा किरा भेटेपछि सोझै खाद्य विभागमा उजुरी गरे।

अनुगमन टोली क्याफेको भान्छाभित्र छिर्दा त्यहाँको दृश्य पत्याउनै गाह्रो हुने खालको थियो:

जुठा भाँडा माझ्ने ठाउँ र खाना पकाउने चुल्हो एउटै स्थानमा टाँसिएका थिए, जसले गर्दा जीवाणुको परस्पर सङ्क्रमण (Cross-contamination) भइरहेको थियो।
फ्रिजभित्र काँचो र पाकेका अखाद्य वस्तुहरू अव्यवस्थित रूपमा खाँदिएका थिए।
सबैभन्दा गम्भीर कुरा, ग्राहकलाई आकर्षित गर्न भान्छामा प्रतिबन्धित कृत्रिम खाद्य रङ को प्रयोग भइरहेको भेटियो।

विभागले क्याफे सञ्चालकलाई ३ दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन त दिएको छ, तर हजारौँ उपभोक्ताले दिनहुँ उपभोग गर्ने यस्ता क्याफेहरूको अनुगमन घटना घटेपछि मात्रै हुनुले नियमनकारी निकायको सक्रियतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

अनामनगरको क्याफेमा अनुगमन भएकै दिन भदौ १७ गते टोली भक्तपुर नगरपालिका-२, ब्यासिस्थित ‘भक्तपुर डेरी प्रा.लि.’ पुगेको थियो। बजारमा बिना लेबल दूध बेचेको उजुरी परेपछि पुगेको टोलीले लेबल त स्पष्ट पायो, तर दूधजस्तो संवेदनशील पदार्थ प्रशोधन गर्ने यो उद्योगको आफ्नै प्रयोगशाला (ल्याब) भने अत्यन्तै कमजोर र अमानक भेटियो।

दूधको शुद्धता जाँच्ने संयन्त्र नै कमजोर भएपछि बजारमा पुग्ने दूध कति सुरक्षित छ? भन्ने प्रश्न उठेपछि विभागले प्रयोगशाला सुधार गर्न निर्देशन दिँदै दूधको नमुना परीक्षणका लागि संकलन गरेको छ।

भदौ १५ गते भक्तपुरको मध्यपुरथिमी-५ मा पुग्दा अनुगमन टोलीले अर्को बेथिति फेला पार्यो। ‘नेचुरल नेपाल फुड प्याकेजिङ्ग उद्योग’ ले सरकारबाट खाद्य अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नै नलिई उद्योग चलाइरहेको थियो।

अनुगमन गर्दा उद्योग परिसरमा करिब ३,००० किलोग्राम (३ टन) कच्चा भुजा भण्डारण गरेर प्याकेजिङ भइरहेको थियो। बिना अनुमति र बिना मापदण्ड प्याक भइरहेको भुजा कुन-कुन बजारमा पुग्दै थियो भन्ने खोजिको विषय बनेको छ। विभागले सो भुजाको उत्पादन र बिक्रीमा रोक लगाउँदै १५ दिनभित्र दर्ता प्रक्रियामा आउन निर्देशन दिएको छ।

सोही परिसरमा रहेको ‘नेचुरल नेपाल अचार उद्योग’ ले पनि अनुमति पाएका परिकारबाहेक अन्य अनधिकृत अचारहरू उत्पादन गरिरहेको पाइएपछि ती सामग्री हटाउन आदेश दिइएको छ।

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत डा. बाल कुमारी शर्माका अनुसार विभागले ऐन बमोजिम कडाइका साथ अनुगमन र कारबाही गरिरहेको छ। तर, उजुरी परेका आधारमा मात्रै ‘यापिड रेस्पोन्स’ मा गरिने यस्ता फाट्टफुट्ट अनुगमनले मात्रै बजार सुध्रिने सम्भावना देखिँदैन।

अनुगमनपछि दिइने ३ दिन वा १५ दिने म्याद र सामान्य निर्देशनले मात्रै व्यवसायीहरूको बदमासी रोक्न सकेको छैन। जबसम्म अस्वस्थकर र अखाद्य वस्तु बिक्री गर्नेहरूलाई कडा कानुनी सजाय र स्थायी प्रतिबन्ध लगाइँदैन, तबसम्म उपभोक्ताको थालीमा शुद्ध खाना पुग्न कठिन छ।

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार