ललितपुर, २१ भदौः नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले भोटेकोशी बाढीबाट उत्पन्न महाविपत्तिमा सरकार र पीडामा रहेका नागरिक सँगसँगै रहन्छौँ भनेर सबैलाई आश्वस्त बनाउन चाहन्छौँ भन्नुभएको छ ।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकको सुरुआतमा सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले यो विपत्ति सामान्य प्राकृतिक प्रकोप नभई ठूलो मानवीय क्षति ‘महाविपत्ति’ भएको उल्लेख गर्दै उद्धार, राहत, पुनःस्थापना, पुनर्वास र पुनःनिर्माणका काममा राज्यले अधिकतम शक्ति परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“हामी सबैलाई आश्वस्त बनाउन चाहन्छौँ, यो महाविपत्तिमा सरकार र पीडामा रहेका नागरिकहरूसँगसँगै रहन्छौँ, हामी अन्तिम विन्दुसम्म जहाँ पुग्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँसम्म पीडामा रहेका नागरिकसँगसँगै रहन्छौँ र गर्न सक्ने मात्र होइन, नसक्ने काममा पनि अतिरिक्त तागत लगाएर सहयोग गर्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सभापति थापाले बाढीमा ज्यान गुमाउनेप्रति पार्टीका तर्फबाट श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै बेपत्ता नागरिकहरू सकुशल भेटिने आशा व्यक्त गर्नुहुँदै उद्धारका क्रममा जीवित नागरिक भेटिएका घटनाले अझै आशा जीवित रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले विपत्तिपछिको अवस्थालाई विगतका प्राकृतिक विपत्तिसँग तुलना गर्न नमिल्ने भन्दै अहिले धेरै परिवारले एकैपटक आफ्ना सदस्य गुमाएको र कतिपय समुदाय नै सामूहिक शोकमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
“अहिले त्यहाँ राहत, पुनःस्थापना, पुनर्वास र पुनःनिर्माणको प्रोटोकल त चाहिन्छ नै, तर त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा अहिले त्यहाँ करुणा र सद्भाव चाहिएको छ । समानुभूति र समवेदना चाहिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नुवाकोट र रसुवाका बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनका क्रममा आफूले पीडित परिवारका दर्दनाक कथा सुनेको जानकारी गराउँदै सभापति थापाले कतिपय परिवारमा वृद्ध आमाबुबा, छोराछोरी तथा अन्य आफन्तलाई बाढीले बगाएको र परिवारका एक–दुई सदस्य मात्र जीवित रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पीडित परिवारलाई खाद्यान्न, कपडा र अन्य भौतिक सहयोगसँगै दीर्घकालीन साथ र अभिभावकत्व आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । बाढीका कारण परिवारका सबै सदस्य गुमाएका बालबालिकाको संरक्षण राज्य र समाजको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने सभापति थापाको जोड छ ।
सभापति थापाले विपत्तिमा परिवार गुमाएका एक बालककी हजुरआमासँग भएको भेटको प्रसङ्ग सुनाउँदै बालकलाई शिक्षा, संरक्षण र अभिभावकत्व आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “एउटा परिवारले अर्कोलाई, अर्को परिवारले अर्कोलाई हात समाइदिनुपर्छ, यतिखेर सिङ्गो समाज र समुदायलाई नै ठूलो बज्रपात परेको छ । हात समाइदिने मान्छे चाहिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
राज्यले राहत वितरणलाई केवल भौतिक सहयोगका रूपमा नहेरी पीडितको मानसिक तथा सामाजिक अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने सभापति थापाको भनाइ थियो । उहाँले लामो समयदेखि बेपत्ता नागरिकको कानुनी हैसियतका कारण पीडित परिवारमा थप अन्योल सिर्जना भएको भन्दै तत्काल कानुनी व्यवस्था सहज बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
विपत्तिको विशेष अवस्थामा परिवारका सदस्यलाई सूचक मानेर स्थानीय तहबाट आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सभापति थापाले बताउनुभयो । उहाँले सुरुङमा फसेका नागरिकको उद्धारका लागि नेपालसँग उपलब्ध जनशक्ति, प्रविधि र उपकरण पर्याप्त नभए अन्तरराष्ट्रिय सहयोग लिन ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । नेपालमा सुरुङ निर्माणको अनुभव र प्राविधिक जनशक्ति भए पनि विशेष प्रकारको सुरुङ उद्धार तथा भारी उपकरणलाई तत्काल घटनास्थलमा पुर्याउने क्षमता सीमित रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
“हामीसँग सयौँ किलोमिटर सुरुङ बनाउने क्षमता, ज्ञान र अनुभव छ । तर सुरुङ उद्धारका लागि आवश्यक विशेष टिम र भारी उपकरणलाई एअरलिफ्ट गर्ने क्षमता नहुन सक्छ”, सभापति थापाले भन्नुभयो । यस्तो अवस्थामा आयोजना निर्माणमा संलग्न प्राविधिक, विज्ञ, नेपाली सेना, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निकाय तथा अन्य सम्बन्धित पक्षलाई सुरुदेखि नै एउटै संयन्त्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । आफूसँग उपलब्ध क्षमता अपुग भए अन्तरराष्ट्रिय सहयोग माग्नु सामान्य प्रक्रिया भएको सभापति थापाको भनाइ छ ।
सभापति थापाले सुरुङ उद्धारका विषयमा सरकारी निकायबाट आएका फरक–फरक अभिव्यक्तिप्रति प्रश्न उठाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले विपत्ति सुरु भए लगत्तै अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग उद्धारका लागि समन्वय गरिएको बताएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसअघि सरकारी प्रवक्ताले भनेको भनाइसँग त्यसको तालमेल नमिलेको बताउनुभयो ।
“अहिले कसैलाई अपजस दिने वा आरोप–प्रत्यारोप गर्ने बेला होइन, अझै उद्धार गरेर बचाउन सकिने ठाउँमा जे–जे लगाउनुपर्ने हो, सबै कुरा लगाउनुपर्छ”, सभापति थापाले भन्नुभयो । उहाँले तत्काल उद्धार तथा राहतलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, प्राविधिक जनशक्ति, सञ्चारकर्मी, स्वयंसेवक तथा राजनीतिक दलबीच थप प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
