काठमाडौँ — भदौ १० गते भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोका कारण देशले करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरेको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) को ‘र्यापिड ड्यामेज एसेसमेन्ट’ र अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार बाढी पछिको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै साढे ७ खर्ब हाराहारी बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको हो।
बाढीका कारण हालसम्म १ हजार ५० जनाको शव भेटिएको छ भने ४ हजारभन्दा बढी मानिस अझै सम्पर्कविहीन छन्। निजी, सार्वजनिक तथा सडक पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम अहिले पनि जारी छ।
करोडौँको क्षतिमा सांकेतिक सहयोग मात्रै
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार बाढीका कारण ७ हजार ५७० वटा भवनमा प्रत्यक्ष क्षति पुगेको छ भने बस्न अयोग्य भएका घरहरूसमेत जोड्दा १४ हजारभन्दा बढी घर प्रभावित बनेका छन्। निजी आवास क्षेत्रमा मात्रै करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ।
भूकम्पका बेला ग्रामीण क्षेत्रका साना घरहरू भत्किए पनि यसपटक नदी करिडोरमा रहेका २ देखि ७ करोड रुपैयाँसम्मका बहुमूल्य संरचनाहरू सखाप भएका छन्। क्षति ठूलो भए पनि सरकारले दिने राहत भने सांकेतिक मात्र हुने विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहराले बताए। विगतमा प्रतिघर ३ देखि ५ लाख दिइएकोमा यसपटक ७ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने तयारी छ। बाँकी पुनर्निर्माण घरधनी आफैँले गर्नुपर्नेछ। सरकारले अब नुवाकोटको विदुर लगायतका सुरक्षित स्थानमा जमिन खरिद गरी विस्थापितहरूका लागि एकीकृत र सुरक्षित बसोबास (प्लान सेटलमेन्ट) मिलाउने योजना बनाएको छ।
पूर्वाधारतर्फ उच्च नोक्सानी: ४० किमी सडक ध्वस्त, बेलिब्रिज मगाइँदै
सडक पूर्वाधारतर्फ मात्रै करिब ३० अर्बको क्षति भएको छ भने यसको पूर्ण पुनर्निर्माणमा ५० अर्ब लाग्ने सडक विभागको अनुमान छ।
सडक क्षति: ९२ किमी सडक क्षति भएकोमा गल्छी–बेत्रावती–रसुवागढी खण्डको ४० किमी सडक पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ।
पुल तथा बेलिब्रिज: बाढीले ३१ वटा मोटरेबल पुल र ४८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुर्याएको छ। सडक सञ्जाल पुनः जोड्न नेपाल सरकारले भारतबाट १० वटा (७० मिटरका) र चीनबाट ३० वटा बेलिब्रिज मगाउने तयारी गरेको छ।
आयोजना र सार्वजनिक संरचनामा पनि बज्रपात
बाढीले ११ वटा जलविद्युत् आयोजना, कृषि, पशुचौपाया तथा दर्जनौँ बैंक शाखाहरूमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। यसबाहेक सरकारी भवन, विद्यालय र सार्वजनिक संरचना गरी ४५ वटा भवनमा क्षति पुग्दा थप साढे ४ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी भएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने ‘पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेस्मेन्ट’ (PDNA) पछि मात्र क्षतिको अन्तिम र यकिन विवरण बाहिर आउनेछ। त्यसपछि वैदेशिक सहायता, अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र सरकारी बजेटको मिश्रित वित्तीय मोडल बनाएर पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
