स्वास्थ्य सेवालाई उपभोक्ता अदालतको अधिकारक्षेत्रबाट पूर्ण रूपमा हटाउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधन कार्यदलले सरकारलाई छ वटा विकल्पसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. रोशन न्यौपाने संयोजकत्वको सात सदस्यीय कार्यदलले स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षामन्त्री निशा मेहतालाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो।
उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु वा स्वास्थ्य समस्या देखिँदा लापरबाहीको आरोपमा उपभोक्ता अदालतमार्फत चिकित्सकबाट क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय भएपछि चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। त्यसपछि नेपाल चिकित्सक संघसँगको सहमतिमा मन्त्रालयले यो कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलले पेस गरेको मुख्य सुझावमा चिकित्सकीय सेवालाई उपभोक्ता अदालतको साटो नेपाल मेडिकल काउन्सिल वा छुट्टै संयन्त्रमार्फत निरूपण गर्ने र काउन्सिललाई क्षतिपूर्तिको पहिलो तहको सुनुवाइ गर्ने अधिकार दिने विकल्प अघि सारिएको छ। काउन्सिलको निर्णयमा चित्त नबुझेमा मात्र उपभोक्ता अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिने अर्को विकल्प दिइएको छ।
अदालतले मुद्दाको निरूपण गर्नुअघि स्वतन्त्र चिकित्सकीय विशेषज्ञ वा समितिको अनिवार्य राय लिनुपर्ने र उपचारको परिणामका आधारमा मात्र नभई चिकित्सकीय मापदण्ड अपनाइएको थियो/थिएन भन्ने तथ्यका आधारमा निर्णय हुनुपर्ने कार्यदलको ठहर छ।
त्यस्तै पहिलो तहमा मेडिकल काउन्सिल वा विशेषज्ञ समितिले प्राविधिक तथा चिकित्सकीय आधार परीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र दोस्रो तहमा सोही प्रतिवेदनका आधारमा अदालतले क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न सकिने दुई तहको संयन्त्र प्रस्ताव गरिएको छ।
यसका साथै उपभोक्ता ऐनमा रहेको ‘सेवा’को परिभाषाबाटै स्वास्थ्य सेवालाई पूर्ण रूपमा हटाउन सकिने वा सामान्य त्रुटिमा देवानी दायित्व (क्षतिपूर्ति) र गम्भीर एवम् नियतवश गरिएको त्रुटिमा मात्र फौजदारी दायित्व आकर्षित हुने गरी कानुनी पृथकीकरण गर्न सकिने विकल्प पनि सरकारलाई दिइएको छ।
