काठमाडौँ, ६ भदौ : नेपाल सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियान नेपालबीच १४ बुँदे सहमति भएको छ । सहमति भएसँगै महाभियानले आयोजना गर्दै आएका धर्ना तथा आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम आजैका मितिदेखि अन्त्य गर्ने निर्णय भएका छन् । काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गरी ललितपुरको पुल्चोकमा धर्नामा रहेका महाभियानका प्रतिनिधि र सरकारद्वारा गठित वार्ता टोलीबीच भएको गहन छलफलपछि उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको जनाइएको छ ।
सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव लिलाधर सुवेदी र महाभियानका तर्फबाट वार्ता समिति संयोजक विष्णु बोहोरा क्षेत्रीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
सहमतिपत्रमा कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूको बैंक खातामा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, औषधोपचार खर्च रकम, निवृत्तिभरण रकम र तलब खाता सञ्चालनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रोक लगाउन नपाउने व्यवस्था गर्ने, लघुवित्त संस्थाको कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्ने तथा कर्जा मिनाहसम्बन्धी मागका विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण गरी उपयुक्त कार्यान्वयनयोग्य विकल्प तयार गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
साथै परिस्थितिजन्य कारणले कर्जाको साँवा तथा ब्याज नियमित गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीको हकमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था थप गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने, लघुवित्त संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा धितोस्वरूप अग्रिम चेक लिने, खाली कागजमा तमसुक गराउनेलगायतका कार्यलाई नियमित निगरानी गरी त्यस्ता कार्य पूर्णरूपमा बन्देज गरिनेछ ।
साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी समस्या र गुनासोको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनलाइन प्रणाली एवं टोल फ्री हटलाइनको व्यवस्था गर्ने र सोको प्रभावकारिताको नियमित अनुगमन गर्ने, बचत खातामा रहेको रकमबाट सम्बन्धित ऋणीको ऋण समायोजन गर्दा सोको विवरणसहितको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिने तथा अनिवार्य बचत खातामा रहेको रकमबाहेक अन्य खातामा रहेको बचत रकम सम्बन्धित सदस्यले माग गरेमा अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरी सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी सहमतिअनुसार लघुवित्त संस्थाका सदस्य, ऋणी र कर्मचारीसँग सम्बन्धित समस्या निराकरणका लागि आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयले स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित लघुवित्त संस्थाका समस्या समाधानसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने, साथै उक्त समितिले अध्ययन गर्दा पीडित ऋणी सदस्य तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिनेछ ।
त्यसैगरी, ऋण असुलीका लागि यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड, गाली बेइज्जती, दुव्र्यवहारलगायतका गैरकानुनी कार्यहरू गरेमा त्यस्ता कार्यउपर पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्ने र प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरिनेछ । त्यसैगरी धितो लिलाम एवं पञ्चकृत मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन धितो लिलामको सूचना निकाल्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा ऋणीलाई जानकारी दिने व्यवस्था गर्नेगरी कानुनी एवं प्रक्रियागत सुधार गर्ने, धितो लिलाम गरी सम्पूर्ण लेना रकम असुलउपर भइसकेपछि ऋण राफसाफ हुने र कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था गर्न कानुनी सुधारलगायतका आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सम्झौता भएको छ ।
सहमतिपत्रमा ऋण असुली न्यायाधिकरणमा ऋणीले पुनरावेदन गर्न लाग्ने धरौटी तथा शुल्क रकम पुनरावलोकन गर्न सोसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्ने, ऋण प्रवाह तथा ऋण असुली गर्ने क्रममा धितोको मूल्याङ्कन गर्दा देखिएका समस्या समाधानका लागि विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्ने उल्लेख छ ।
सहमति अनुसार विस्थापनमा परेका तथा लगत लिन छुट भएका वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी निजहरूको स्थायी बसोबासको व्यवस्था लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा यथाशीघ्र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालको धर्ना तथा आन्दोलनका कार्यक्रम आजैदेखि अन्त्य गर्ने उल्लेख छ ।
