कपुरधाम, ९ भदौ । जनकपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका गुठी स्वामित्वका पोखरी तथा पोखरीका डिल अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अनधिकृत भौतिक संरचनाहरू भत्काउन सुरु गरिएको छ। गुठीको जग्गा संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि गठित ‘उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन–२०६२ कार्यान्वयन समिति’ले प्रथम चरणअन्तर्गत नगरभित्रका अतिक्रमित पोखरी क्षेत्रमा डोजर चलाएर कारबाही अघि बढाएको हो।
समितिले यसअघि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अनधिकृत रूपमा कब्जा गरिएका जग्गा स्वतःस्फूर्त खाली गर्न ७ दिने म्याद दिएर माइकिङसमेत गरेको थियो। तोकिएको समयावधिभित्र अतिक्रमित संरचना हटाउन कसैले चासो नदेखाएपछि समिति आफैँ भौतिक रूपमा उपस्थित भई डोजर प्रयोग गरेर अतिक्रमण हटाउन बाध्य भएको जनाइएको छ।प्रथम चरणको अभियानअन्तर्गत शनिबार जनकपुरको ‘गोडधोई पोखरी’ क्षेत्रबाट अतिक्रमित संरचना भत्काउने कार्यको थालनी गरिएको छ।
गोडधोई पोखरीपछि जनकपुरका अन्य प्रमुख पोखरीहरू— विशहरा पोखरी, दशरथ तलाउ, अर्गजा सर, रत्न सागर, मुरली सर, र दीर्घिका सर क्षेत्रका डिलहरूमा गरिएका अनधिकृत निर्माणहरू क्रमैसँग हटाइने समितिले स्पष्ट पारेको छ।केन्द्रीय गुठी संस्थान तथा गठित समितिका प्रवक्ता जनक पोखरेलका अनुसार प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा प्रथम चरणमा ४९ वटा पोखरीको रेखाङ्कन तथा नापजाँच गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ। जसमध्ये हालसम्म १३ वटा पोखरीको नापजाँच सम्पन्न भइसकेको छ।
नापजाँच सकिएका मध्ये ७ वटा पोखरीका डिलमा बनेका ४२ वटा कच्ची तथा पक्की घरटहरा खाली गराउने काम भइरहेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।यसअघि मन्दिर परिसर तथा पोखरीका डिल अतिक्रमण गर्नेहरूलाई ७ दिन र अन्य गुठी जग्गामा निर्मित संरचना हटाउन १५ दिनको सूचना दिइएको थियो। सूचनाको म्याद सकिएलगत्तै दुई हप्ताअघि नै कारबाहीको तयारी गरिए पनि सुनसरीको कप्तानगन्जमा सिर्जित विषम परिस्थितिका कारण केही दिन ढिलाइ भएको समितिले जनाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रका गुठी जग्गाको संरक्षणका लागि ११ सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो। उक्त टोली गठनपश्चात् केन्द्रीय गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयका तत्कालीन गुठी प्रशासक शैलेशराज कुँवर आफैँ जनकपुर पुगेर अतिक्रमित पोखरी र डिलहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको थियो।उक्त समितिलाई बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रका पोखरी, डिल, रामजानकी मन्दिरलगायत प्रमुख मठ–मन्दिर तथा गुठी जग्गाको अतिक्रमण हटाई संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने पूर्ण अख्तियारी दिइएको छ।
यसका साथै ‘उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन–२०६२’ र ‘सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग–२०७६’ का सिफारिसहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराइने जनाइएको छ।
