काठमाडौँ, ५ भदौः राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सभाको आजको बैठकमा प्रादेशिक विषयमा धारणा राख्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले सार्वभौम सांसदले उठाएका जिज्ञासाको सरकारले उत्तर दिनुपर्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुने बताउनुभयो ।
“संसद्मा सोधिएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनका लागि सरकार तयार हुनैपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “संसद् सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित थलो भएकाले हाम्रा प्रश्न जनताकै हुन् ।”
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले लगानीकर्तामा विश्वासको वातावरण कायम नहुँदा अहिले सेयर बजारमा पुँजी पलायन हुने समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शेयरबजार बढ्ने समयमा उल्टै ओरालो लाग्नु सोचनीय विषय हो । यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् ।”
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले) का सांसद रुक्मिणी कोइरालाले संविधान जारी भएको १० वर्षभइसक्दा पनि संविधानबमोजिम तीन वर्षभित्र बन्नुपर्ने कानुन बन्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा अहिले समस्या देखिरहेको बताउनुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद मोहम्मद खालिदले साउन महिनामा मात्र करिब ७० हजार नागरिक वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएको उल्लेख गर्दै बाध्यताले वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद जगत तिमिल्सिनाले विश्वविद्यालय सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै स्वायत्त विश्वविद्यालय निर्माणमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । विश्वविद्यालयमा हुने नियुक्तिमा ‘मेरिटोक्रेसी’ कायम गर्दै पारदर्शिता र संस्थागत विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले देशभर बाढीपहिरोबाट विस्थापित नागरिकको पुनःस्थापना तथा राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले बागमती प्रदेश कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना बोकेकाले प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक पर्यटनको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
एमालेका सांसद रेखाकुमारी झा प्रदेश सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि महत्त्वपूर्ण अधिकार सङ्घीय सरकारमै केन्द्रित रहँदै आएकाले त्यसलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी दिए पनि प्रशासनीक, आर्थिक अधिकार खुम्चिएकाले केन्द्रीय सरकारमै निर्भर हुनुपर्ने विडम्बना रहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
