काठमाडौँ, ५ भदौः नेपालमा सङ्घीयताको संस्थागत विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँड आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिएको छ ।
फेडरलिजम् एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टर (एफएलसी) द्वारा आज यहाँ आयोजित ‘सङ्घीयताः संविधान संशोधन र कार्य विस्तृतीकरण’ विषयक छलफलमा सहभागी वक्ताहरुले उक्त धारणा राख्नुभएको हो ।
उहाँहरुले देशको बदलिँदो परिस्थितिमा सङ्घीयताले सुशासन, जनताको अधिकार र विकासको मार्गलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गरेकाले नेपालमा सङ्घीयताको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले आफ्नो पार्टी संविधान, लोकतन्त्र र सङ्घीयताप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सानोतिनो समस्यालाई विस्तारै समाधान गर्दै लैजाने बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक वासना थापाले सङ्घीयतामा प्रदेश कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा कर्णाली तथा मधेस प्रदेशका जनतासँग सोध्नुपर्छ भन्दै सङ्घीयताको सबलीकरणका लागि प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले जनताको अधिकारलाई पूरा गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल लाग्नुपर्ने तथा मुलुकका सामु आइपरेका समस्यालाई सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले संविधान र सङ्घीयतामाथि उठाइएका प्रश्नमाथि कुनै सत्यता नरहेको उल्लेख गर्दै सङ्घीयताले सुशासन र विकासको मार्गलाई स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको बताउनुभयो । साथै उहाँले सङ्घीय निजामती ऐन जारी हुन ढिलाइ हुँदा प्रदेश निजामती कर्मचारीको वृत्तिविकासमामा समस्या भएको बताउनुभयो ।
त्यसअवसरमा प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशबहादुर विश्वकर्मा, बागमती प्रदेशको प्रदेश मामिला समितिका सभापति एवं प्रदेश सांसद छिरिङ दोर्जे लामा, बागमती प्रदेशसभा सदस्य उर्मिला सुनार, पूर्वमन्त्री अग्निप्रसाद खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता डा सुनिलरञ्जन सिंह र पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा, पनौती नगरपालिकाका उपप्रमुख गीता वञ्जारा तथा ललितपुर महानगरपालिकाका पूर्वउपप्रमुख गीता सत्यालले पनि लोकतन्त्रको संस्थागत विकास तथा यसको कार्यान्वयनमा देखिएका कमीकमजोरी बारेमा आआफ्नो धारणा राख्नुभयो ।
आयोजक संस्थाका अध्यक्ष डा खीमलाल देवकोटाको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा सोही संस्थाका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश पन्थले पनि संविधानको उपदेयताका बारेमा धारणा राख्नुभयो ।
