अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा वैदेशिक सहायता पछिल्लो समय क्रमशः घट्दै गएको र आगामी दिनमा अर्थतन्त्रका लागि असाध्यै चुनौतीपूर्ण चरण आउन लागेको बताएका छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको स्रोत साँघुरिँदै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे। ‘४० वर्षसम्म १ प्रतिशत वा १.५ प्रतिशतको न्यून ब्याजमा पाइने र सुरुआती ८ वर्षसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने हाइली कन्सेशनल ऋणको झ्याल अब बन्द हुँदै छ,’ उनले भने, ‘हामीले प्राप्त गर्ने ग्रान्ट (अनुदान) सुकिरहेको छ।’
वैदेशिक सहायताको वर्तमान स्थिति र लक्ष्य
नेपालले पहिलो बजेटदेखि नै राजस्वले नपुग्ने खर्च वैदेशिक सहायता र ऋणमार्फत पूर्ति गर्दै आएको भए पनि बजेट र अर्थतन्त्रको आकार बढ्दा वैदेशिक सहायताको हिस्सा भने तुलनात्मक रूपमा घट्दै गएको उनले स्पष्ट पारे।
चालु आवको लक्ष्य: बजेटमा करिब २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानको अनुमान गरिएको छ।
वास्तविक प्राप्ति: वार्षिक बजेटमा ४८ देखि ५२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान अनुमान गरिए पनि वास्तविक प्राप्ति भने १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै सीमित हुने गरेको उनले जानकारी दिए।
कठोर बन्दै बहुपक्षीय र द्विपक्षीय स्रोतहरू
ठूला पूर्वाधार विकास र संस्थागत संरचना निर्माणका लागि प्राप्त हुने स्रोतहरू थप कठोर र अनुदार बन्दै गएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। ब्याजदर बढ्दो क्रममा रहेको, ग्रेस पिरियड र म्याचुरिटी पिरियड घट्दै गएको तथा सीमित स्रोतका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा बढेको उनले बताए।
नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायतालाई उनले तीन भागमा वर्गीकरण गरेर विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए:
आईएनजीओ/एनजीओ सहायता: यसको हिस्सा नेपालको समग्र बजेट र अर्थतन्त्रको तुलनामा निकै सानो भइसकेको र यसले कायापलट गर्न सक्ने अवस्था छैन।
द्विपक्षीय अनुदान:भारत, चीन, बेलायत, जापान र अमेरिका जस्ता मुलुकहरूबाट द्विपक्षीय अनुदान प्राप्त भइरहेको छ।
बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण ऋण: विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट लामो समय, न्यून ब्याज र ग्रेस पिरियडसहित प्राप्त हुने यस्ता ऋणको स्रोत पनि क्रमशः साँघुरिँदै गएको छ।
विकल्पमा निजी पुँजी परिचालनको आवश्यकता
परम्परागत वैदेशिक सहायताका स्रोतहरू सुक्दै गएपछि अब नेपालले वैकल्पिक रूपमा निजी पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको अर्थमन्त्री वाग्लेले जोड दिए। कुलेखानीदेखि जलविद्युत् आयोजनाहरूसम्म ठूला पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको स्रोत आउन थालेको उदाहरण दिँदै उनले अब विकास निर्माणका लागि नयाँ निजी पुँजीतिर मोडिनुपर्ने बताए।
