नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले ‘पुनरवलोकनको अनुमति’ (निस्सा) दिएसँगै यो मुद्दा नयाँ कानुनी मोडमा प्रवेश गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले गत वैशाख ४ को फैसलामा ‘गम्भीर कानुनी त्रुटि’ हुन सक्ने औँल्याउँदै मुद्दा ब्युँताएपछि अब पुनः सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढेको हो।
विपक्षीलाई म्याद तामेली र लिखित जवाफको प्रक्रिया
सर्वोच्चले पुनरवलोकनको आदेश दिएपछि विपक्षी बनाइएका गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमिति र निर्वाचन आयोगलाई सूचना (म्याद) पठाइसकिएको छ। निर्वाचन आयोगलाई म्याद तामेली भइसकेको छ र आयोगले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ। विपक्षीहरूले लिखित जवाफ पेस गरेपछि अदालतले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोक्नेछ।
पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ र मुख्य बहसका विषय
पुनरवलोकनको अनुमति पाएको यो मुद्दाको सुनुवाइ ‘पूर्ण इजलास’ (तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश रहने) मा हुनेछ। नियमअनुसार, यसअघि वैशाख ४ मा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू (शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौला) बाहेकका अन्य न्यायाधीशहरूले यसको अन्तिम सुनुवाइ गर्नेछन्।
अब हुने सुनुवाइ मुख्यतः दुई विषयमा केन्द्रित हुनेछ:
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त: निर्वाचन आयोगले शेरबहादुर देउवा पक्षलाई आफ्नो पक्ष राख्ने मौका नदिई गगन थापा नेतृत्वलाई मान्यता दिएको थियो कि थिएन भन्ने विषय।
स्थापित नजिरको पालना: सर्वोच्च अदालतले यसअघि प्रतिपादन गरेका नजिरहरू (जस्तै: वीरबहादुर राउत र रत्नकाजी महर्जनको मुद्दा) यो विवादमा आकर्षित हुन्छन् या हुँदैनन् भन्ने विषय।
सम्भावित कानुनी परिणाम
पूर्ण इजलासले प्रमाण र बहसका आधारमा दुईमध्ये एक निर्णय सुनाउनेछ:
1. अघिल्लो फैसला कायम रहने: पुनरवलोकन गर्दा अघिल्लो फैसलामा कुनै त्रुटि नदेखिएमा गगन थापा नेतृत्वको समूहले पाएको आधिकारिकताले निरन्तरता पाउनेछ।
2. फैसला बदर (उल्टी) हुने: अघिल्लो फैसला त्रुटिपूर्ण ठहरिएमा बदर भई कांग्रेसको वैधानिकता पुरानै अवस्थामा (शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा) फर्कन सक्छ वा अदालतले नयाँ व्याख्यासहित विशेष निर्देशन दिन सक्छ।
पुनरवलोकनको फैसला सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णय हुनेछ, जसले नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र भावी राजनीतिक दिशा तय गर्नेछ।
