कर्णाली, २ भदौः कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रदेशस्तरीय नीति निर्माणमा जोड दिने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल कर्णाली प्रदेश समिति अध्यक्ष नन्दराज धिताल नेतृत्वको टोलीसँगको भेटघाटका क्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले भूगोल, सामाजिक संरचना शिक्षा, पूर्वाधारलगायत हिसाबले विभिन्न समस्या झेलिरहेका अपाङ्गताहरूको अधिकार सुरक्षितका लागि प्रदेश सरकार प्राथमिकताका साथ लागिने बताउनुभयो ।
“अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समाजको सीमान्तकृत र निकै हेपिएको वर्ग भएकाले उनीहरूको हित एवं अधिकार रक्षाका नीति बन्नु आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अपाङ्गता नीति र यस अघिका अभ्यासबारे प्रदेश सरकराले अध्ययन गर्छ ।” कर्णालीमा निर्माणमा हुने भौतिक संरचना अपाङ्गतामैत्री बनाउनतर्फ नीतिगत पहल गरिने मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष धितालले लामो प्रयासबाट अपाङ्गतासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय नीति बन्न नसक्दा यहाँका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू विभिन्न सेवा सुविधाबाट वञ्चितीकरण परेको बताउनुभयो । सरकारी तथा सार्वजनिक सबै क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, सेवा र पहुँच स्थापित गर्न प्रदेशस्तरीय अपांगता नीति निर्माण अपरिहार्य भएको उहाँको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल कर्णाली प्रदेशका कर्णाली प्रदेश व्यवस्थापक आनन्द विष्टले कर्णालीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ५३ हजार ५२ जनाको तथ्याङ्क भएको बताउनुभयो । जसमा शारीरिक अपाङ्गता २३ हजार ९०१, दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्ति नौ हजार ७३९, श्रवणसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति आठ हजार ८३३ स्वर तथा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तीन हजार २१५ रहेको उहाँले जनाउनुभयो ।
उहाँका अनुसार मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति एक हजार ४५८, हेमोफिलियासम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति १७४, अटिजमसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति ३०९ बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति तीन हजार ६२३, अपाङ्गता नखुलेका व्यक्ति ४४८ जना रहेका छन् । व्यवस्थापक विष्टले बहिराको लागि कर्णाली प्रदेशसभा तथा अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा दोभाषेको व्यवस्था गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो ।
