काठमाडौँ, २ भदौः कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले किसानबाट खरिद गरेको दूधको भुक्तानी अवधी घटाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद निश्कल राईले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले विगतमा किसानको दूधको भुक्तानी अवधि आठ महिनाबाट घटाएर हाल तीन महिनामा झारिएको र आगामी दिनमा त्यसलाई अझ कम गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
“भुक्तानी अवधिलाई अझै घटाएर भदौ अन्तिम साताभित्र २५ दिनमा पुर्याउने योजना रहेको छ । गत वैशाख २० गतेदेखी सोमबारसम्म किसानलाई रु ६० करोड बराबरको भुक्तानी किसानलाई गरेको छ,” मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार विगत दुई आर्थिक वर्षमा दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले साविकभन्दा बढी दूध खरिद गर्नुपरेको थियो । बिक्री नभएको बढी दूधलाई प्रशोधन गरी धुलो दूध र नौनी उत्पादन गरिए पनि त्यसको मौज्दात बढ्दा बिक्री तथा आम्दानीमा समस्या आएको र त्यसबाट किसानको भुक्तानी प्रभावित भएको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ ।
संस्थानसँग दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थको ठूलो मौज्दात रहनु, अत्यधिक दूध प्रशोधनलागत, प्रशासनिक खर्च, कमजोर व्यवस्थापन तथा पुरानो संरचनालगायत कारण संस्थानको आर्थिक दायित्व बढेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । उहाँले विगतमा किसानको भुक्तानीभन्दा प्रशासनिक खर्चलाई प्राथमिकता दिइँदा दूधको भुक्तानी अवधि लामो हुन पुगेको उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार देशभर डिडिसीलाई दूध आपूर्ति गर्ने दूध सहकारी संस्थाको सङ्ख्या २३५ रहेको छ । ती सहकारीमार्फत किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकमसमेत घटाउँदै लगिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “गएको दुई महिनादेखि संस्थानले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान किसानको भुक्तानीमा राखेको छ । त्यसका कारण हाल भुक्तानी सहज हुँदै गएको छ र सहकारीमा पनि संस्थानप्रति विश्वास जागृत हुँदै गएको छ,” मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।
मन्त्री चौधरीले संस्थानको अनावश्यक खर्च कटौती, बजारबाट उठ्न बाँकी रकम असुलीका लागि ताकेता तथा संस्थानमा मौज्दात रहेको दूध र दुग्धजन्य पदार्थलाई बजारीकरणमार्फत बिक्री गरी प्राप्त रकम किसानलाई नियमित भुक्तानीमा प्रयोग भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले डिडिसीको आर्थिक अवस्था सुधार, बजार व्यवस्थापन र किसानको भुक्तानीलाई नियमित बनाउन संस्थानको व्यवस्थापकीय तथा वित्तीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो ।
यसअघि डिडिसीले किसानको बक्यौता भुक्तानी घटाउँदै दैनिक कारोबारबाट प्राप्त रकम किसानको भुक्तानीमा प्रयोग गर्ने नीति अघि सारेको थियो । मन्त्री चौधरीले संस्थानको आर्थिक अवस्था सुधार तथा किसानको दूधको बक्यौता भुक्तानी गर्न नेपाल सरकारबाट ४० करोड रुपैयाँ कर्जा लिने योजना रहेको बताउनुभयो । उहाँले किसानको भुक्तानीका लागि २० करोड र नयाँ प्रशोधन प्लान्ट स्थापनाका लागि २० करोड रुपैयाँ उपयोग गर्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो ।
“आन्तरिक रूपमा प्रारम्भिक विश्लेषण गर्दा कुशल नेतृत्वको अभाव, कमजोर वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी तथा गैरकानुनी आर्जन गर्ने मनोविज्ञानका कारण संस्था क्रमिक रूपमा धरासायी हुँदै गएको बुझाइ रहेको छ,” मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।
