काठमाडौँ, २ साउन : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले स्वदेशी उपभोक्ताका लागि विद्युत् आपूर्तिको निरन्तरता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले प्रभावकारी कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यका तथा प्रमुख सहरहरूमा स्मार्ट मिटरिङ र सबस्टेसन अटोमेसन प्रणाली विस्तार गर्ने कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।
“सहरी क्षेत्रमा बढ्दो विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न नयाँ सबस्टेसन निर्माण, प्रसारण तथा वितरण लाइन विस्तार र स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्रता दिइएको छ”, मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “औद्योगिक क्षेत्रहरूमा भोल्टेजको उतार चढाव न्यूनीकरण गर्दै भरपर्दाे विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न डेडिकेटेड फिडरलगायत पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारका काम अघि बढाइएका छन् । यसरी विद्युत् वितरण प्रणालीलाई थप मजबुत, भरपर्दाे र गुणस्तरीय बनाउने प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाइनेछ ।”
उहाँले सरकारसँगको समन्वयमा प्राधिकरणले उपलब्ध स्रोत–साधनलाई प्राथमिकताका साथ परिचालन गरी वितरण प्रणाली सुधारका काम गरिरहेको छ र त्यसका सकारात्मक परिणामसमेत क्रमशः देखिन थालेको बताउनुभयो ।
सांसद बासना थापाको प्रश्नको जवाफमा क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालले भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात गरी २९ अर्ब ३२ करोड ४७ लाख रूपैयाँ आम्दानी गरे पनि विद्युत् निर्यातलाई मात्र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको पूर्ण सफलता मान्न नमिल्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको जलविद्युत् उत्पादन प्रणाली मुख्यतया नदी प्रवाही प्रकृतिको भएकाले वर्षायाममा नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै उत्पादन उच्च हुन्छ । सो समयमा स्वदेशी मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले आन्तरिक खपतको पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा विद्युत् खेर जान नदिन भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था रहने बताउनुभयो ।
सुक्खायाममा उत्पादन घट्ने भएकाले अझै पनि भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालले करिब १० अर्ब ५५ करोड रूपैयाँको विद्युत् आयातसमेत गरेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले देशका विभिन्न स्थानमा देखिएको भोल्टेजमा उतार चढाव, बारम्बार ट्रिपिङ तथा ट्रान्सफर्मरमा देखिने खराबीका विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयले २०८३ असार १६ गते उच्चस्तरीय समिति गठन गरेकामा समितिले देशका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत् प्रवाह, भोल्टेजको अवस्था तथा बारम्बार ट्रिपिङ हुने समस्याको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको जानकारी दिनुभयो ।
सोही प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयनका लागि २०८३ साउन २० गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पठाइसकिएको जनाइएको छ । उहाँले वितरण प्रणालीमा रहेका पुराना, जीर्ण तथा न्यून क्षमताका पूर्वाधार र अर्काेतर्फ जनताको जीवनशैली तथा प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण विद्युत् खपतमा भएको तीव्र वृद्धि पनि अहिलेको महत्वपूर्ण चुनौती भएको बताउनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले घरेलु विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढेसँगै गार्हस्थ्य उपभोक्ताको विद्युत् माग पनि वर्षेनी बढिरहेको तर, पुराना र न्यून क्षमताका संरचनाले बढ्दो विद्युत् भार धान्न नसक्दा कतिपय क्षेत्रमा बेला बेलामा विद्युत् अवरुद्ध हुने समस्या देखिने गरेको छ । यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् माग व्यवस्थापन, ट्रान्सफर्मर तथा फिडरको क्षमता वृद्धि, प्रणाली सुदृढीकरण र तत्काल मर्मत सम्भारलाई प्राथमिकतामा राख्दै समस्या न्यूनीकरणका लागि तीव्र गतिमा काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले जनताको गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न मन्त्रालयको २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने ११५१ हटलाइन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ११५० हटलाइन तथा ‘नो लाइट सेवामार्फत गुनासो सुनुवाइ र समाधानको काम हुँदै उल्लेख गर्नुभयो ।
