सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूलाई प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेपछि कानुनी वृत्तमा तीव्र असन्तुष्टि र बहस सुरु भएको छ। संयुक्त इजलासले ६ वटा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरूको निरूपणका लागि पूर्ण इजलास (Full Bench) मा पठाउने आदेश दिएको भए पनि प्रधानन्यायाधीश शर्माले प्रशासनिक टिप्पणी आदेशमार्फत मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा तानेका हुन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशको प्रशासनिक निर्णयबाट यी रिटहरू संवैधानिक इजलासमा तोकिएका हुन्।
इजलासको स्पष्ट न्यायिक आदेशलाई प्रशासनिक टिप्पणीका भरमा उल्टाउने निर्णयप्रति निवेदक अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यसका विरुद्ध अर्को रिट दर्ता गरेर कानुनी उपचारमा जाने तयारी गरेका छन्। उता कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियसनले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीशको कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। खुला इजलासमा बहस छलफलबिना टिप्पणी आदेशका भरमा राष्ट्रिय महत्त्वको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सार्नुका साथै परम्परा विपरीत आफूखुसी न्यायाधीश चयन गरेर इजलास गठन गर्ने परिपाटीले ‘नियन्त्रित र निर्देशित न्यायपालिका’को खतरा बढाएको बारको ठहर छ।
सरकारले २०८३ वैशाख २ गते २०६२/०६३ यताका सार्वजनिक पदधारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न र छानबिन अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ।
यस मुद्दामा अदालतले मुख्य गरी ६ वटा विषयको निरूपण हुनुपर्ने ठहर गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक क्षेत्राधिकार छँदाछँदै छुट्टै छानबिन आयोग गठन गर्नु संविधान र कानुन अनुकूल छ कि छैन भन्ने मुख्य प्रश्न उठेको छ। त्यसैगरी महाभियोग वा सैनिक ऐन अनुसार पदमुक्त हुने व्यक्तिहरूको छानबिन गर्ने अधिकार आयोगलाई दिनु, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशलाई आयोग अध्यक्ष नियुक्त गर्दा धारा १३२ आकर्षित हुनु, बहालवाला न्यायाधीश वा सेनाबारे उजुरी पठाउने अधिकार दिनु, संविधानको धारा २८ तथा वैयक्तिक गोपनीयता ऐन २०७५ ले दिएको गोपनीयताको हक उल्लंघन हुनु, र पदाधिकारी एवम् राष्ट्रसेवकहरूबीच सम्पत्ति छानबिनमा संस्थागत विभेद हुनु जस्ता गम्भीर प्रश्नहरू यसमा जेलिएका छन्।
यी सबै प्रश्नहरूको निरूपणका लागि बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनबाट एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) समेत पठाइसकिएको छ। १५ दिनभित्र प्राथमिकता पाउने गरी अग्राधिकार दिइए पनि एक महिनासम्म पूर्ण इजलासमा पेस हुन नसकेको यो संवेदनशील मुद्दा अब प्रधानन्यायाधीशको प्रशासनिक निर्णय अनुसार बुधबार र शुक्रबार बस्ने संवैधानिक इजलासबाटै सुनुवाइ हुने भएको छ।
