नारायणगढ (चितवन), ३० साउनः जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा काठ, दाउरा तथा अन्य वन पैदावार बिक्री गरी रु तीन करोड ९४ लाख ५० हजार ८८४ आम्दानी गरेको छ । सोही अवधिमा समितिले रु तीन करोड ४८ लाख ३८ हजार ३०० भन्दाबढी खर्च गरेको थियो ।
समितिका अध्यक्ष एवं डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद आचार्यका अनुसार समितिले राष्ट्रिय वनअन्तर्गतको बरन्डाभार वन संरक्षण क्षेत्र तथा लिलाम बिक्री हुने सामुदायिक वनबाट काठ तथा दाउरा सङ्कलन गरी बिक्रीवितरण गर्दै आएको छ ।
समितिले विभिन्न वन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त रकममध्ये चिरान काठबाट सबैभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा आठ हजार ५७३ दशमलव ११ क्युविकफिट चिरान काठ बिक्रीबाट रु दुई करोड ८३ लाख ६१ हजार ६३५ आम्दानी भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गोलिया काठ, बेसाइज, बाकल, चट्टा दाउर र भुस बिक्री गरिएको हो ।
प्रमुख आचार्यले समितिद्वारा बिक्री गर्ने वन पैदावारको दररेट, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तिम बिक्री मूल्य निर्धारण गरी बिक्री गरिने बताउनुभयो । सालको काठको दर प्रतिक्युविक फिट रु दुई हजार ९६४ दशमलव ६२ मा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर रु ३८५ दशमलव चार थप गरी प्रतिक्युविक फिट रु तीन हजार ३५० निर्धारण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी सालको अनसाइज (स्ट्रिप) को दर प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार ९७ दशमलव ४ मा रु ४०२ दशमलव सात मूल्य अभिवृद्धि कर थप, बाकलको दर प्रतिक्विन्टल रु ७५२ दशमलव २ मा रु ९७ दशमलव ७९ मूल्य अभिवृद्धि कर तथा भुसको दर प्रतिकिलोग्राम रु ३ दशमलव ९८३ मा रु शून्य दशमलव पाँच मूल्य अभिवृद्धि कर थप गरी बिक्री भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सञ्चालन, संरक्षण तथा पूर्वाधार विकासका विभिन्न शीर्षकमा रु तीन करोड ४८ लाख ३८ हजार ३०० भन्दाबढी खर्च भएको समितिले जनाएको छ । खर्चको मुख्य हिस्सा काठ, दाउरा उत्पादन तथा खरिदमा भएको प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो ।
काठ, दाउरा उत्पादन तथा खरिदतर्फ रु एक करोड ६२ लाख ८२ हजार ६३०, कार्यालय व्यवस्थापनतर्फ रु ५२ लाख ५२ हजार २२६, पूर्वाधार विकास तथा निर्माणसम्बन्धी रु ५० लाख ४२ हजार ३२६, आपूर्ति समिति सञ्चालनार्थ प्रशासनतर्फ रु ३२ लाख ८१ हजार १८०, बरन्डाभार वन संरक्षण क्षेत्र परिषद्मार्फत सञ्चालित कार्यक्रममा रु २७ लाख २२ हजार ७९६ तथा वन, वातावरण संरक्षण, विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रममा रु २२ लाख ५७ हजार १५९ खर्च भएको समितिले जनाएको छ ।
प्रमुख आचार्यले सङ्कलित राजस्व र खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्दै आगामी दिनमा वन पैदावारको सहज आपूर्ति तथा बरन्डाभार संरक्षण क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनमा थप जोड दिइने बताउनुभयो ।
