काठमाडौँ, २५ साउनः सरकारले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरेको छ । उद्योगको विद्यमान आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनका लागि उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको बैठकले विराटनगर जुट मिलको वर्तमान अवस्था, यसअघि भएका निर्णय तथा विभिन्न निकायबाट तयार गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै मिल पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा सचिव यादवका साथै अर्थ सचिव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी तथा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो । सो अवसरमा जुट मिलको व्यवस्थापन, सञ्चालनको सम्भावना, विद्यमान समस्या तथा पुनः सञ्चालनका लागि अपनाउन सकिने विभिन्न विकल्पबारे छलफल भएको थियो ।
सचिव यादवका अनुसार कार्यदलले पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक आर्थिक, प्राविधिक, कानुनी तथा अन्य सम्बन्धित पक्षको वस्तुगत अध्ययन गर्नेछ । कार्यदलको अध्ययन तथा सिफारिसका आधारमा आवश्यक निर्णय लिइनेछ । कार्यदलले एक महिनाभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिने जनाइएको छ ।
सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिव रहनुहुनेछ । साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहनुहुनेछ ।
त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट दुई जना विज्ञ सदस्य मनोनित गरिनेछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखाका उपसचिव सदस्य-सचिव रहनुहुनेछ ।
कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन एक महिनाभित्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ । मिल पुनः सञ्चालनका सम्बन्धमा यसअघि लिइएका निर्णय तथा विभिन्न निकायबाट गठन भएका कार्यदलले पेस गरेका प्रतिवेदन, सुझाव र सिफारिसहरूको पनि कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ ।
साथै मिल परिसरमा रहेका भवन, कारखाना, अन्य भौतिक संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्थासमेत अध्ययन गरिनेछ । सम्पत्ति तथा दायित्वसम्बन्धी विषयको फरफारकका लागि आवश्यक कानुनी तथा व्यावहारिक सुझाव सरकारलाई पेस गर्ने जिम्मेवारीसमेत कार्यदललाई दिइएको छ ।
