अमेरिकाको माथिल्लो सदन ‘सिनेट’ ले भारत र चीनसहित पाँचवटा देशहरूबाट हुने आयातमा १०० प्रतिशतसम्म भन्सार कर (Tariff) लगाउन सकिने बहुचर्चित विधेयक भारी बहुमतले पारित गरेको छ।

शुक्रबार भएको मतदानमा उक्त विधेयकको पक्षमा ८६ र विपक्षमा मात्र ११ मत परेको थियो। सत्तापक्ष रिपब्लिकन र प्रतिपक्ष डेमोक्र्याटिक दुवै दलको अभूतपूर्व समर्थनमा यो विधेयक पारित भएको हो।

कुन-कुन देश पर्छन् यो दायरामा?

सिनेटबाट पारित विधेयकअनुसार रुससँग इन्धन व्यापार जारी राखेका मुख्य ५ देशहरूमाथि १०० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क थप्न सकिने प्रावधान छ:

भारत
चीन
स्लोभाकिया
हंगेरी
अजरबैजान

विधेयकको मुख्य उद्देश्य: रुसी युद्धको वित्तपोषण रोक्नु

यो विधेयक ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य युक्रेन युद्धका बीच रुसको तेल तथा ग्यास बिक्रीबाट हुने राजस्व घटाउनु र उसको युद्ध लड्ने सैन्य क्षमतालाई कमजोर तुल्याउनु हो।

गत जुलाई २३ मा रुसबाट तेल र ग्यास खरिद गरिरहेका मुलुकहरूमाथि १०० प्रतिशतसम्म भन्सार कर लगाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको थियो। विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा ५०० प्रतिशतसम्म कर लगाउने कडा प्रस्ताव गरिए पनि पछि सहमति जुटाउन यसलाई घटाएर १०० प्रतिशत मा झारिएको हो।

कानुन बन्न अब कति बाँकी?

सिनेटबाट पारित भए पनि यो विधेयकले अहिल्यै कानुनको रूप भने लिइसकेको छैन। कानुन बन्नका लागि अब निम्न प्रक्रिया पूरा हुनुपर्नेछ:

प्रतिनिधि सभामा पेस: सिनेटबाट पारित भएपछि अब यो विधेयक अमेरिकी संसद्‌को तल्लो सदन ‘हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स’ (प्रतिनिधि सभा) मा पठाइनेछ।
राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर: प्रतिनिधि सभाबाट पनि पारित भएमा यसलाई अन्तिम अनुमोदनका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकहाँ पठाइनेछ।
प्रमाणीकरण: राष्ट्रपति ट्रम्पले विधेयकमा प्रमाणीकरण (हस्ताक्षर) गरेपछि मात्र यो आधिकारिक कानुनका रूपमा लागू हुनेछ।

यदि यो विधेयक कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएमा रुसबाट इन्धन खरिद गरिरहेका भारत र चीन जस्ता ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरूसँग अमेरिकाको व्यापारिक सम्बन्धमा ठूलो उतारचढाव आउने विश्लेषण गरिएको छ।

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार