काठमाडौँ, २१ साउनः नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा पुनरावलोकन (Review) गर्न अनुमति दिएपछि उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले यस निर्णयले ‘वैधानिक तथ्य र राजनीतिक सत्य’लाई थप फराकिलो ढंगले उजागर गर्न मद्दत पुर्याउने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई आधिकारिकता दिने सर्वोच्च अदालतको यसअघिको आदेशविरुद्ध निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले पुनरावलोकन निवेदन (Review Petition) दायर गरेको थियो।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै पुनरावलोकनका लागि अनुमति (Nissa) प्रदान गरेको हो।
>सर्वोच्चको आदेशपछि हाल चीन भ्रमणमा रहेका उपसभापति शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै अदालतको पुनरावलोकन प्रक्रियालाई स्वागत गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेर टुंग्याइसकेको विषयमा पुनरावलोकनमा नगएको भए पनि लामो बहस पश्चात न्यायिक निरूपण भइसकेकै थियो। यद्यपि पुनः परीक्षणले विशेष महाधिवेशनको ‘वैधानिक तथ्य र राजनीतिक सत्य’ लाई थप फराकिलो ढंगले उजागर गर्न पक्कै मद्दत पुर्याउनेछ,” उपसभापति शर्माले भनेका छन्।
उनले संयम र परिपक्वताका साथ कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनका सम्पूर्ण तथ्य तथा दस्तावेजहरूलाई न्यायालयसमक्ष पुनः केस्रा-केस्रा केलाएर प्रस्तुत गर्न आफूहरू स्पष्ट, खुला र पूर्ण रूपमा तत्पर रहेकोसमेत उल्लेख गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट पुनः परीक्षण हुने भएसँगै नेपाली कांग्रेसभित्रको आधिकारिकता र विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी कानुनी लडाइँले नयाँ मोड लिएको छ।
