काठमाडौँ, २१ साउनः बाँकेका योगराज ढकाल ‘रिगल’ प्रकरणपछि लामो समयदेखि रोकिँदै आएको कैदीबन्दीहरूको कैद मिनाहा प्रक्रिया पुनः सुचारु गराउन गृह मन्त्रालयले तीव्र गृहकार्य अगाडि बढाएको छ। मन्त्रालयले ‘फौजदारी कसुर कैदकट्टी नियमावली (चौथो संशोधन) २०८३’ को मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) आनन्द काफ्लेका अनुसार संशोधन प्रस्ताव हाल मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफलको क्रममा छ। २०८० कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतले रिगलको कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेपछि कारागारमा रहेका अन्य सर्वसाधारण कैदीहरूको समेत कैद छुट प्रक्रिया ठप्प बनेको थियो।
राष्ट्रपति होइन, अब मन्त्रिपरिषद्बाटै कैद छुटको निर्णय हुने प्रस्ताव
प्रस्तावित नयाँ नियमावलीमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका र राम्रो चालचलन भएका कैदीहरूलाई कैद छुट दिने निर्णय राष्ट्रपतिसमक्ष नलगी मन्त्रिपरिषद् स्वयंले नै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, पूरै सजाय माफी मिनाहा (Pardon) गर्ने अधिकारबारे भने थप छलफल भइरहेको गृहका अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
ज्येष्ठ नागरिकलाई ७५ प्रतिशतसम्म छुट, विभागलाई नै अधिकार
ज्येष्ठ नागरिकहरूको हकमा भने प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकलाई नै कैद छुट दिने अधिकार सुम्पिन प्रस्ताव गरिएको छ:
६५ देखि ७० वर्षसम्मका कैदी: २५ प्रतिशत कैद छुट
७० देखि ७५ वर्षसम्मका कैदी: ५० प्रतिशत कैद छुट
७५ वर्षभन्दा माथिका कैदी: ७५ प्रतिशत कैद छुट
यी १० गम्भीर कसुरमा पाइने छैन कैद छुट (नकारात्मक सूची)
गृह मन्त्रालयले ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका कैदीहरूको हकमा फौजदारी कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐन २०७४ को दफा ३७ अनुसार १० वटा गम्भीर कसुरलाई नकारात्मक सूची (Negative List) मा राखेको छ।
१. जन्मकैदको सजाय पाएका
२. जबर्जस्ती करणी (बलात्कार)
३. भ्रष्टाचार
४. मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार
५. अपहरण तथा शरीर बन्धक
६. लागूऔषध कारोबार
७. सङ्गठित अपराध
८. सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering)
९. यातना तथा क्रूर अमानवीय व्यवहार
१०. मानवता विरुद्धको अपराध
विशेष छुट: ज्येष्ठ नागरिकको हकमा भने बलात्कार र तेजाब (एसिड) छर्केर हत्या वा हत्याको प्रयास गरेको कसुर बाहेक अन्य मुद्दाका कैदीले उमेरका आधारमा छुट पाउन सक्नेछन्।
पीडितको मन्जुरी आवश्यक नपर्ने व्यवस्था
यसअघि सर्वोच्च अदालतले कैद मिनाहाका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने आदेश दिएको थियो। तर, २०८२ असार १० गते सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले उक्त आदेश उल्टाउँदै “पीडितको सहमति वा मन्जुरी अनिवार्य नहुने” फैसला गरेको थियो। पीडितको सहमति खोज्दा उल्टै शोषण हुने गरेको गुनासो आएकाले गृह मन्त्रालयले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला अनुसार नै नयाँ नियमावलीमा पीडितको सहमति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था समावेश गरेको छ।
