नेपालभरका प्रहरी कार्यालय तथा हिरासत कक्षहरूमा अनिवार्य रूपमा सीसीटीभी (CCTV) क्यामेरा जडान गर्न र त्यसको अभिलेख (रेकर्ड) सुरक्षित राख्न माग गर्दै पेस गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठ (दर्ता अस्वीकार) गरिदिएको छ।

कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गर्न खोजेको उक्त रिटलाई सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलको आदेशले बिहीबार दरपिठ गरिदिएको हो।

के थियो रिट निवेदकको माग?

निवेदक चौधरीले नेपालभरका प्रहरी कार्यालय र हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूको अनुसन्धान गर्ने सबै सरकारी निकायका भवनहरूमा कुनै पनि भाग नछुट्ने गरी अनिवार्य सीसीटीभी जडान गर्न परमादेशको माग गरेका थिए।

रिट निवेदनका मुख्य मागहरू:

प्रविधि: रातको समयमा पनि स्पष्ट देखिने (Night Vision) तथा अडियो र भिडियो दुवै रेकर्ड हुने प्रविधि जडान गरिनुपर्ने।
रेकर्ड सुरक्षा: सीसीटीभी फुटेज कम्तीमा १२ देखि १८ महिनासम्म सुरक्षित राख्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने।
एकीकृत मापदण्ड: पक्राउ परेको समयदेखि नै डिजिटल अभिलेख राख्ने गरी एकीकृत मापदण्ड निर्माण गरिनुपर्ने।

सर्वोच्चद्वारा दरपिठ: ‘ठोस अध्ययन र आधिकारिक तथ्याङ्क भएन’

रजिस्ट्रार पोखरेलले रिट दरपिठ गर्ने आदेश जारी गर्दै निवेदकले उठाएका विषयमा ठोस अध्ययन, अनुसन्धान वा आधिकारिक तथ्याङ्क पेस गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्।

“सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४० र ४१ बमोजिम पुष्टि हुने कुनै कागजात पेस नगरेको र निवेदकले उठाएको विषयमा निजले वा कसैले अध्ययन अनुसन्धान गरेको वा आधिकारिक तथ्याङ्क प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन समेत पेस नगरेकाले रिट दर्ता गर्न मिलेन,” सर्वोच्चको दरपिठ आदेशमा भनिएको छ।

अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रवेश गर्दा पर्याप्त आधार र प्रमाण आवश्यक पर्ने तर प्रस्तुत निवेदनमा ती सर्तहरू पूरा नभएको प्रस्ट पारेको छ।

यद्यपि, अदालत प्रशासनको यो दरपिठ आदेश विरुद्ध निवेदक चौधरीसमेतलाई सर्वोच्च अदालतकै इजलास समक्ष निवेदन (दरपिठ बदरसम्बन्धी निवेदन) दिन पाउने कानुनी बाटो भने खुल्ला नै छ।

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार