डिप्लोमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा काम गर्ने प्राविधिकहरूका लागि अनिवार्य लाइसेन्स (नाम दर्ता प्रमाणपत्र) र कडा आचारसंहिता लागू गर्ने गरी नयाँ विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ।

प्रस्तावित विधेयकले ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद्’ लाई एउटा स्वशासित र सङ्गठित संस्थाका रूपमा परिकल्पना गरेको छ। परिषद् स्थापना भएपछि इन्जिनियरिङ परिषद्मा नाम दर्ता नगरी कुनै पनि प्राविधिकले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ व्यवसाय वा काम गर्न पाउने छैनन्।

 बिनादर्ता काम गरे ३ महिना कैद र ३० हजार जरिवाना

विधेयकको दफा २६ मा बिनादर्ता काम गर्ने प्राविधिकहरूका लागि कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ। परिषद्मा नाम दर्ता गराएर लाइसेन्स नलिई काम गरेको पाइएमा:

• ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना, वा

• ३ महिनासम्म कैद, वा

• दुवै सजाय हुनेछ।

 लाइसेन्सका लागि परीक्षा अनिवार्य, ४२ विधा समेटिने

अब शैक्षिक प्रमाणपत्र (Certificate) भएर मात्रै प्राविधिक व्यवसाय गर्न पाइने छैन। डिप्लोमा उत्तीर्ण गरेका प्राविधिकहरूले परिषद्ले लिने परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्रै लाइसेन्स (नाम दर्ता प्रमाणपत्र) प्राप्त गर्नेछन्। यसका लागि परिषद्ले छुट्टै परीक्षा समिति गठन गर्नेछ।

हाल विधेयकको अनुसूचीमा सिभिल, इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल, सूचना प्रविधि, अटोमोबाइल, बायोमेडिकल र एयरक्राफ्ट मेन्टेनेन्ससहित ४२ वटा विधालाई डिप्लोमा इन्जिनियरिङअन्तर्गत समेटिएको छ।

परिषद्को नेतृत्व र समावेशी संरचना

परिषद्को नेतृत्वका लागि सरकारले विशेष अनुभव र योग्यता तोकेको छ:

• अध्यक्ष: सम्बन्धित विषयमा डिप्लोमा गरी कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति।

• उपाध्यक्ष: कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति।

• रजिस्ट्रार: प्रशासनिक काम चलाउन इन्जिनियरिङमा स्नातक र १० वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिलाई सरकारले नियुक्त गर्ने।

• कार्यसमिति: शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, डिप्लोमा इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष र महिला सदस्यसहितको समावेशी समिति रहने।

 आचारसंहिता र लाइसेन्स रद्दको अधिकार

प्राविधिकहरूको कामलाई जिम्मेवार र गुणस्तरीय बनाउन आचारसंहितामा विशेष जोड दिइएको छ। कुनै प्राविधिकले लापरबाहीपूर्वक काम गरेमा, गलत प्रतिवेदन तयार पारेमा वा आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा परिषद्ले उसको लाइसेन्स निलम्बन गर्ने वा रद्द गर्ने अधिकार पाउनेछ।

दर्ता भएका प्राविधिकहरूको विवरण राख्न ‘दर्ता किताब’ को व्यवस्था गरिनेछ भने परिषद्को कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुनेछ। यस व्यवस्थाले बजारमा रहेका दक्ष जनशक्तिको पारदर्शी अभिलेखीकरण हुनुका साथै विकास निर्माणका काममा प्राविधिक गुणस्तर सुनिश्चित हुने सरकारको विश्वास छ।