सङ्घीय संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले नेपालमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू (NGO/INGO) को अनुगमनलाई थप प्रभावकारी, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले समाज कल्याण ऐन तथा प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृत परियोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको सूक्ष्म मूल्याङ्कन र नियमित अनुगमन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ र नियमावली, २०४९ को व्यवस्था अनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृत परियोजनाहरू तोकिएको उद्देश्य र सर्त बमोजिम सञ्चालन भए-नभएको विषयमा कडा निगरानी राख्न जोड दिइन्।
एम्नेस्टी, आईसीजे र ह्युमन राइट्स वाचसँग स्पष्टीकरण मागिने
यसैगरी, कानुन समितिले नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका र सार्वभौम संसद्को विधायकी अधिकारका सम्बन्धमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल (Amnesty International), इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (ICJ) र ह्युमन राइट्स वाच (Human Rights Watch) ले गत २०८३ साउन ८ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको न्यायपालिका र संसदको क्षेत्राधिकारमाथि टिप्पणी गरेका थिए।
समितिले उक्त विज्ञप्तिले नेपालको संसद्को विधि निर्माण गर्ने अधिकार र सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएको ठहर गर्दै ती संस्थाहरूबाट आधिकारिक प्रमाणसहित स्पष्टीकरण लिन र सोको जानकारी समितिलाई गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा बोल्दै सभापति बास्कोटाले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने गरी जारी गरिने यस्ता अभिव्यक्तिहरूप्रति संसदीय समिति गम्भीर रहेको उल्लेख गरिन्।
